अमरावती : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष, २४ संचालकांसह तीन सनदी लेखापालांना १ एप्रिल २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत शासन, सार्वजनिक निधी व गैरकायदेशीर पद्धतीने बँकेतून काढल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. सात दिवसांमध्ये खुलासा सादर केला नाही, तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे निर्देश जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांनी दिले आहेत.
जिल्हा बँकेची निवडणूक ४ ऑक्टोबर रोजी होऊ घातली आहे. सोमवारी नामांकन दाखल करण्याचा शेवटच्या दिवशी १८ उमेदवारांनी अर्ज सादर केले. आतापर्यंत १८३ उमेदवारांनी संचालकपदासाठी नामांकन दाखल केले. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या वेळी चाचणी लेखापरीक्षणात बँकेच्या गुंतवणुकीबाबत निदर्शनास आलेल्या काही मुद्द्यावर सप्रमाण खुलासा करण्यासाठी तत्कालीन अध्यक्ष, २४ संचालक आणि तीन सनदी लेखापालांना नोटीस बजावल्याने हा मुद्दा विरोधकांसाठी प्रचारात कळीचा बनणार आहे. बँकेच्या वैधानिक लेखापरीक्षक गुंतवणूक समितीच्या काही बाबी लक्षात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने नोटीस बजावून खुलासा करण्यात येणार आहे.
------------
आरबीआय, नाबार्डची मार्गदर्शक तत्त्वे डावलली
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत आरबीआय व नाबार्ड यांनी विहित केलेल्या मर्यादा व मार्गदर्शक तत्त्वे डावलून बँकेचे धोरण व ठराव नसतानाही निप्पॉन इंडिया कंपनीने बँकेला अवगत केल्यानुसार ३ कोटी ३९ लाख २३ हजार ३१९ कमिशन ब्रोकरला अदा करण्यात आले आहे. मे २०१८ व मे २०२० ते ऑक्टोबर २०२० गहाळ केलेल्या ई-कास स्टेटमेंट वगळता दप्तरी उपलब्ध स्टेटमेंटनुसार २ कोटी ५ लाख ४८ हजार ३०५ एवढी रक्कम ब्रोकरेजला अदा करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासन, सार्वजनिक निधी गैरपद्धतीने बँकेतून काढण्यात आला. २०१९-२०२० मध्ये खोटा जमा खर्च करुन नॉन एसएलआर अंतर्गत म्युच्युअल फंडातून ९.०६ कोटी जादा दर्शविण्यात आल्याचे चाचणी लेखापरीक्षणात समोर आले आहे.
------------
कोट
बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष, २४ संचालकांसह तीन सनदी लेखापालांना १ एप्रिल २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत बँकेच्या गुंतवणकीबाबत खुलासा सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. सात दिवसांमध्ये तत्कालीन संचालकांना खुलासा सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर कार्यवाहीची दिशा ठरविली जाईल.
- सुनीता पांडे, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था.