महापालिकेच्या नवीन वास्तू निर्मितीला मंजुरी

महापालिका प्रशासनाची नवीन प्रशस्त इमारत आता न्यायालय परिसरातील आयुक्तांचा बंगल्या शेजारच्या विस्तीर्ण जागेत स्थलांतरित करण्यास शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत महापौर चरणजित कौर नंदा यांनी मंजुरी दिली.

५० कोटींचा खर्च अपेक्षित : सभागृहाचा निर्णय, आयुक्तांना अधिकारअमरावती : महापालिका प्रशासनाची नवीन प्रशस्त इमारत आता न्यायालय परिसरातील आयुक्तांचा बंगल्या शेजारच्या विस्तीर्ण जागेत स्थलांतरित करण्यास शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत महापौर चरणजित कौर नंदा यांनी मंजुरी दिली. प्रशस्त आणि देखणी वास्तू साकारण्याकरिता सुमारे ५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून पैसे उभारणीचे अधिकार आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांना बहाल करण्यात आलेत, हे विशेष.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात महापौर चरणजित कौर नंदा यांच्या पीठासीनाखाली पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, नगरसचिव मदन तांबेकर यांनी सभागृहाचे कामकाज पाहिले. यावेळी स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले यांनी प्रस्ताव क्र.१४३ अन्वये शहराची वाढती लोकसंख्या बघता महापालिका प्रशासनाची प्रशस्त इमारत निर्माण व्हावी, असा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर बहुतांश सदस्यांनी मते नोंदविताना राजकमल चौकालगत असलेली महापालिकेची मुख्य इमारत अपुरी पडत असल्याचे सांगितले. आयुक्त, उपायुक्त, अधिकाऱ्यांचे दालन, पदाधिकारी, महिला सदस्यांचे दालन तसेच वाहनतळाचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला. तर महापालिकेची इमारत असूनही ती दिसत नाही, हे शल्य आयुक्तांनी मांडलेलाखभर स्क्वेअर फूट जागेवर साकारणार वास्तूमहापालिका प्रशासनाची नवीन इमारत एक लाख स्क्वेअर फूट जागेवर निर्माण करण्याचा संकल्प आहे. यात आयुक्तांचा बंगला असलेल्या शिट क्र.१९ प्लॉट क्रमांक ७ हजार ५४३ चौ.मी. तर भूखंड क्रमांक ८ अंतर्गत १६०० चौ.मी. शाळेचा विस्तार अशा एक लाख स्क्वेअर फुट जागेचा समावेश आहे. सद्यस्थितीतील महापालिकेचे कार्यालय अडगळीच्या जागी आले आहे. वाहनतळ, दालनाची व्यवस्था नाही. कार्यालयांमध्ये सुसूत्रतता नाही. परंतु नवीन जागेत ही वास्तू निर्माण झाल्यास लोकांची होणारी गैरसोय टाळता येईल. - चरणजित कौर नंदा, महापौर, महापालिकाभविष्यात उद्भवणारी समस्या लक्षात घेता महापालिकेची नवीन वास्तू निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय सदस्यांनी होकार दिला, ही बाब महत्वाची आहे. -विलास इंगोले, सभापती, स्थायी समितीयापूर्वी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत कार्यरत महापालिका कार्यालय कोठे होते, हे कळू शकले नव्हते. महापालिका कार्यालय हे प्राईम लोकेशनमध्ये असावे, हा हेतू असल्याने कार्यालय स्थलांतरित करण्याला गती दिली. -चंद्रकांत गुडेवार, आयुक्त, महापालिका