नवा निर्णय अधिक्रमित, जुन्याच निकषाने कपाशीला मदत

गुलाबी बोंडअळीच्या नुकसानासाठी शासनाने पीक कापणी प्रयोगाअंती मंडळनिहाय ३३ टक्क्यावर बाधित क्षेत्राला ‘एनडीआरएफ’ निकष ग्राह्य धरून मदतीचा निर्णय जाहीर केला होता.

ठळक मुद्देगुलाबी बोंडअळीचे नुकसान : जिल्ह्यात २.२० लाख शेतकऱ्यांना १८३ कोटींची मिळणार मदत

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : गुलाबी बोंडअळीच्या नुकसानासाठी शासनाने पीक कापणी प्रयोगाअंती मंडळनिहाय ३३ टक्क्यावर बाधित क्षेत्राला ‘एनडीआरएफ’ निकष ग्राह्य धरून मदतीचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, जिल्ह्यासह राज्यात याला कडाडून विरोध झाल्याने १७ मार्चला शासनाने जुना निर्णय अधिक्रमित केल्याने आता जुन्याच निकषानुसार २ लाख २० हजार २६५ शेतकºयांना १८२ कोटी ६० लाखांची मदत मिळणार आहे.शासनाच्या ७ डिसेंबरच्या आदेशान्वये जिल्ह्यात बोंड अळीमुळे ३३ टक्क्यांवर बाधित क्षेत्राचे संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये १८३ कोटींचे नुकसान झाल्याचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला. आता १७ फेब्रुवारीला महसूल विभागाने पीक कापणी प्रयोगानंतर मंडळनिहाय अहवाल मागविला. यामध्ये १०२ कोटींचे नुकसान दाखविण्यात आले. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड संतप्त झाले. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय अधिक्रमित केला. या निर्णयाने पाच तालुक्यांतील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले. यावर आ. यशोमती ठाकूर व आ. वीरेंद्र जगताप यांनी जिल्हाधिकाºयांना जाब विचारला होता तसेच हा मुद्दा विधानसभेत लावून धरला होता.सात फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार जिल्हास्थितीशासनाने ७ डिसेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन ३३ टक्क्यांवर बाधित कपाशीचा संयुक्त स्वाक्षरीसह शेतकºयांना मदतीसाठी आवश्यक निधीचा अहवाल मागितला. यासाठी बाधित पिकांत शेतकरी उभा असलेले ‘जीपीएस’ इनबिल्ट फोटो मोबाइल अ‍ॅपच्या साहाय्याने काढण्यात आले. यामध्ये २,२०,२६५ शेतकºयांच्या २,२२,५८६ हेक्टर पेरणी क्षेत्रापैकी १,९९,१७२ हेक्टरमधील कपाशी बाधित झाले असल्याचे निष्पन्न झाले.१७ फेब्रुवारीच्या आदेशान्वये जिल्हास्थितीमहसूल विभागाने १७ फेब्रुवारीला पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन पीक विमा योजनेंतर्गत कपाशीचे पीक कापणी प्रयोगाअंती ३३ टक्क्यांवर बाधित मंडळाचा अहवाल मागितला. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने ४६ महसूल मंडळांत १ लाख १९ हजार ४१० शेतकऱ्यांच्या १ लाख १० हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रात ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाल्याने १०३ कोटी ६४ लाख २ हजार ५९० रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती.