महापालिकेत राष्ट्रवादीच्या गटनेत्याबाबत संभ्रम कायम?

महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेतेपदी अविनाश मार्डीकर आणि सुनील काळे यापैकी कोण? हा वाद अद्यापही कायम आहे.

अमरावती : महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेतेपदी अविनाश मार्डीकर आणि सुनील काळे यापैकी कोण? हा वाद अद्यापही कायम आहे. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे प्रशासनापुढे पेच कायम आहे. अशातच सुनील काळे यांनी आयुक्तांना अवमान नोटीस बजावल्याने गटनेतेपदाचा वाद नवे वळण घेण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने काळे यांच्या याचिकेवर ‘स्टे’ देताना गटनेता कोण? हे स्पष्ट केले नसल्यामुळे सध्या कोणीही गटनेतेपदाचा दावा करु शकत नाही, असे मार्डीकर यांनी प्रशासनाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. विधिज्ञांचे दोन वेगवेगळे अभिप्राय असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाशिवाय याप्रकरणी काहीही ठरविता येत नाही, असे मार्डीकर यांचे म्हणणे आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रन्ट आणि राष्ट्रवादी पक्ष गटनेतेपदाचा वाद विभागीय आयुक्त, मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ व सर्वोच्च न्यायालय असा सुरु आहे. विभागीय आयुक्तांनी सुनील काळे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी कायम करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी अविनाश मार्डीकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तुर्तास हा वाद चिघळला असून संंभ्रम वाढत चालला आहे. काळे-मार्डीकर यांच्यात वादअमरावती : उच्च न्यायालयाने मार्डीकर यांना गटनेतेपदी कायम केले. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सुनील काळे यांनी सर्वोच्च धाव घेतली. काळे यांची याचिका स्वीकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने मार्डीकर यांच्या बाजुने दिलेला उच्च न्यायालयाच्या निर्णया ‘स्टे’ दिला. मात्र गटनेनेपदी कोण राहिल, हे स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे महापालिकेत गटनेतेपदावरुन अनेक महिन्यांपासून खल सुरु आहे. दरम्यान सुनील काळे यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्टे’ दिल्यामुळे या प्रकरणी महापालिका पॅनलवरील विधिज्ञांचे अभिप्रया मागवून गटनेतेपदी कोण? हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणी एका पत्राद्वारे केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने विधीज्ञांचे मत मागविले असता काळे यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘स्टे’ नुसार गटनेतेपदाचे कामकाज सोपविता येईल, असे अभिप्रयाने कळविले आहे. यापूर्वी सुद्धा राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदाबाबत विधीज्ञांचे अभिप्राय मागविले असता कोणीही गटनेतेपदी राहू शकत नाही कारण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी न करता सुनील काळे यांच्या याचिकेवर थेट ‘स्टे’ दिल्याची बाब अविनाश मार्डीकर यांनी प्रशासनाच्या निर्दशनास आणून दिली आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात २८ नोव्हेंबर रोजी निकाल लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काळे यांनी आयुक्तांना अवमान नोटीस बजावून केवळ प्रशासनावर दवावतंत्र वापरण्याचा फंडा अवलंबविला असल्याचा आरोप मार्डीकर यांनी केला आहे. या प्रकरणी प्रशासनाला हस्तक्षेप करता येत नाही कारण सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचा दावा मार्डीकर यांनी केला आहे. परंतु सुनील काळे यांनी गुरुवारी आयुक्त अरुण डोंगरे यांची भेट घेवून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेते पदाचा कारभार सोपवावा, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान आयुक्तांनी काळे यांना गटनेतापदाचा कारभार सोपविल्याची माहिती आहे.