नागपूर खंडपीठाने खारीज केले जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

गौण खनिजाची रॉयल्टी न भरल्यामुळे कायद्याप्रमाणे उत्खननाची कामे बंद करण्यात येऊन खदान सील करण्यात यावी ...

गौण खनिजाच्या रॉयल्टीचे प्रकरण : ५८ लाखांच्या रॉयल्टीचे आदेशअमरावती : गौण खनिजाची रॉयल्टी न भरल्यामुळे कायद्याप्रमाणे उत्खननाची कामे बंद करण्यात येऊन खदान सील करण्यात यावी व रॉयल्टीचा भरणा न केल्यास पाचपट दंड आकारणीचे आदेश जिल्हाधिकारी किरण गीत्ते यांनी ९४ खदान मालकांना दिले होते. यावर खदान मालक सचिन राजूरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश खारीज केले आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशीत केलेल्या ९४ खदान मालकांपैकी सचिन राजूरकर यांनी ५८ लाख ३० हजारांची रॉयल्टी भरण्याचे आदेश दिले होत. रक्कम न भरल्यास रॉयल्टी रकमेच्या पाचपट दंड भरण्याचे आदेश दिले होते. राजूरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ येथे अधिवक्तामार्फत याचिका दाखल करून आव्हान दिले. दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्यांची बाजू मान्य करीत न्यायालयाने अ जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश २२ एप्रिल रोजी खारीज केले. विशेष म्हणजे ही पहिलीच याचिका होती नागपूर खंडपीठाने मान्य केली. वासंती ए. नाईक, स्वप्ना जोशी न्यायाधिश बेंचचा हा निकाल आहे. याचिकाकर्त्यांकडून अधिवक्ता मिर्झा परवेज, राहील मिर्झा यांनी बाजू मांडली, त्यांना आशिष चौबे यांनी सहकार्य केले.