ग्राहक संरक्षण कायद्याविषयी बहुतांश ग्राहक अद्यापही अज्ञानी

ग्राहक संरक्षण कायद्यात आमुलाग्र बदल होऊन मोठी सुधारणा झाली आहे.

वर्षभरात ३५५ प्रकरणे दाखल : राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त आढावाअमरावती : ग्राहक संरक्षण कायद्यात आमुलाग्र बदल होऊन मोठी सुधारणा झाली आहे. मात्र, जनजागृतीअभावी अद्यापही बहुतांश ग्राहकवर्ग या कायद्याविषयी अज्ञानी असल्याचे २९ व्या राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त घेतलेल्या आढाव्यात निदर्शनास आले आहे. १ जानेवारी ते २० डिसेंबरपर्यंत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे ३५५ प्रकरणे दाखल झाले असून त्यापैकी १८२ प्रलंबित आहेत. २४ डिसेंबर १९८६ रोजी अस्तित्वात आलेला ग्राहक संरक्षण कायद्यात आमुलाग्र बदल झाल्याने हा कायदा ग्राहकांसाठी अत्यंत उपयोगी ठरला आहे. मात्र, त्यांच्या अमंलबजावणीसंबंधी शासन उदासीन आहे. त्यातच व्यापारी वर्गाची न बदलणारी मानसिकता व नागरिकांमधील अज्ञानामुळे अजूनही हा कायदा बाल्यावस्थेतच आहे, असे मत राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे संघटन मंत्री अजय गाडे यांनी मांडले आहे. ग्राहक हा व्यापाऱ्यांसाठी देवता आहे. मात्र, बहुतांश व्यापारी वर्ग वस्तू विकल्यानंतर ग्राहकांना सहकार्य करीत नाही. फसवणुकीची तक्रार करण्याकरिता समोर येत नसल्याचेही दिसून येत आहे. हा कायदा ग्राहकाभिमुख करणे, त्यांची त्वरित परिणामकारक अंमलबजावणी होणे, विक्रीपश्चात ग्राहकांना उत्कृष्ट सेवा प्राप्त होणे, मानसिकतेत बदल घडवून आणणे व ग्राहकांत जनजागृती करणे. याबाबत शासनाने लक्ष दिल्यास खऱ्या अर्थाने ग्राहकांना न्याय मिळेल. महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यातील कामकाज नियमित करावेअमरावती विभागाच्या पाचही जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरण अमरावतीच्या खंडपीठात पाठविण्यात यावेत. या खटल्यांना अमरावतीत स्थांनातरण करण्यासाठी नाहरकतची आवश्यकता नसावी, असे मत जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष नंदकिशोर यांनी राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त मांडले. तसेच महिन्यातील तिसऱ्या आठवड्यात प्रकरणाच्या निपटाऱ्यांची कामे नियमित सुरू राहावी, ज्या ग्राहकांना सुनावणीची प्रक्रिया तत्काळ पाहिजे, त्या त्यांना नागपूर येथे जावे लागते. त्याकरिता ग्राहक मंच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा भत्ता भरून त्यांना सोबत न्यावे लागते. ही बाब खर्चीक त्रासदायक असल्याचे मतही कंलत्री मांडले आहे. राज्य ग्राहक आयोग खंडपीठात ७८ प्रकरणांचा निपटाराजिल्ह्यात १६ मार्च २०१५ रोजी राज्य ग्राहक आयोग खंडपीठाची स्थापना झाली. आतापर्यंत खंडपीठात १९१ प्रकरणे दाखल झाली असून त्यापैकी ७८ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. तसेच अमरावती व नागपूर येथील ७०० प्रकरणे खंडपीठाकडे हस्तातंरित झाले आहेत. ग्राहक संरक्षण कायदा लागू होऊन २९ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, शासनाची उदासीनता, व्यापाऱ्यांची मानसिकता व ग्राहकांमध्ये कायद्याविषयीच्या अज्ञातामुळे अजूनही कायदा बाल्यावस्थेत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे हा कायदा ग्राहकाभिमुख करण्याची गरज आहे. - अजय गाडे, संघटनमंत्री, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत. लोकांनी जागरुक राहून फसवणूक होत असल्यास तत्काळ ग्राहक मंचाकडे तक्रार करावी. - राजेंद्र जुमळे, प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच.