मिनी मंत्रालयात पंचायतराज समितीसाठी नियोजन ठरले

विधिमंडळाची पंचायतराज समिती येत्या ५ ते ७ नाव्हेंबर रोजी जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेला भेट देणार आहेत.

पूर्वतयारी सुरू : वेगवेगळ्या समितीची स्थापनाअमरावती : विधिमंडळाची पंचायतराज समिती येत्या ५ ते ७ नाव्हेंबर रोजी जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेला भेट देणार आहेत. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेचे नियोजन जवळपास निश्चित झाले आहे. त्याकरिता वेगवेगळया व्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विधिमंडळाची पंचायतराज समिती दर पाच वर्षांतून एकदा जिल्हा परिषद व त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, शाळा, अंगणवाडी केंद्र आणि या संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या विविध कामांची पाहणी पंचायतराज समितीमार्फत केली जाते. २५ सदस्य असलेल्या आमदारांचा या समितीत समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजाचा व अन्य मुद्यांवर ही समिती आढावा घेऊन पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा करणार आहे. पंचायत राज समितीचा दौरा म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणेची मोठी कसरत आहे पी.आर.सी चा दौरा निश्चित असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने वेगवेगळ्या कामासाठी विविध व्यवस्थापन समितीचे गठन करण्यात आल्याची माहिती आहे. यामध्ये व्यवस्थापन व नियोजन समिती, भोजन समिती, स्वागत समिती, निवास समिती सभागृह समिती, मेळघाट दौरा समिती, वैद्यकीय समिती यांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली आहे. विशेष महणजे समितीसमोर जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय कामासोबतच, विकास व अन्य विषयांबाबत पारदर्शक पध्दतीनेचे कामकाजाचा लेखा-जोखा खुद्द प्रशासनामार्फत मांडला जाणार आहे. यात कुठल्याही प्रकारे पडदा टाकला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिकाच जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय प्रमुखांनी घेतली आहे. याला अधिकाऱ्याचीही सहमती आहे. एकंदरीत पंचायतराज समितीच्या कामकाजासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणेने योग्य व पारदर्शक नियोजन केले आहे. त्यामुळे सर्व कामात व्यस्त आहेत.वसुलीची प्रथा पूर्णता बंदपंचायतराज समिती म्हटली की नेहमीप्रमाणे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून पैसे वसूल केले जायचे. मात्र ५ नोव्हेंबर रोजी येत असलेल्या पंचायतराज समितीच्या नावावर कुण्याही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पैशाची वसुली करू नये, अशी स्पष्ट ताकिद सीईओंनी सर्व विभागाचे खातेप्रमुख अधिकारी व कर्मचारी यांना दिली आहे. विशेष म्हणजे असा प्रकारे कुणीही केल्यास त्याच्यावरच कारवाईचा इशारा दिला आहे. पीआरसीसाठी जिल्हा निधीतून १० लक्ष रूपयांची तरतूद केली आहे. यामधून लागणारा खर्च केला जाणार आहे. यासाठी आवश्यक कामासाठी निविदा मागवून साहित्य व अन्य बाबीसाठी प्रशासकीय कारवाईनुसारच कामकाज केले जात आहे.