शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युएन महासभेत गाझाचा मुद्दा; ट्रम्प यांनी मुनीर आणि शरीफ यांच्या पाठिंब्याचा केला खुलासा!
2
सोनम वांगचुक यांच्या अडचणी वाढणार! प्रशासनाने सांगितले, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पुरेसे पुरावे
3
राशीभविष्य १ ऑक्टोबर २०२५: 'या' राशीतील लोकांना आज खूप मोठा आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता
4
दळवी, तटकरेंमध्ये शाब्दिक 'वॉर' सुरूच! पालकमंत्रिपदावरील वाद दिवसेंदिवस शिगेला
5
वांगचूक यांना सोडा; तरच लडाखबाबत केंद्राशी चर्चा करू! एलएबीच्या भूमिकेला केडीएचा ठाम पाठिंबा
6
दिवाळीपूर्वी उद्योजक, व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त वीजदराचा बोजा, ९.९० पैसे प्रतियुनिटने वाढ
7
गोदाकाठी १६ गावांना अजूनही पुराचा वेढा, मराठवाड्यात ९१० डीपी, ९ हजार खांब पाण्यात
8
४.५ लाख महिला अत्याचाराच्या बळी! देशात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले, महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी
9
गाझात युद्ध थांबविण्यासाठी ट्रम्प यांची २० कलमी योजना इस्रायलला मान्य!
10
बिहारमध्ये एकूण ७.४२ कोटी मतदार; एसआयआरपूर्वीपेक्षा ४७ लाख कमी
11
चार लाख जणांना रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक! राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय
12
यंदाचा मान्सून ठरला 'घातक'; अतिवृष्टी, पूरामुळे देशात १,५२८ जणांचा गेला बळी! 
13
यशस्वी खेळाडू होण्यासाठी स्वत:प्रती प्रामाणिक राहा; व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांचा नवोदित खेळाडूंना सल्ला
14
किशोरवयीन मुलांमध्ये जाणवते 'व्हिटॅमिन डी'ची कमतरता; अनेक गंभीर आजारांचा वाढतोय धोका
15
ICC Womens World Cup 2025 : टीम इंडियाची विजयी सलामी! दीप्ती-अमनजोतसह राणाचा अष्टपैलू बाणा
16
"हमासकडे शेवटचे ३-४ दिवस शिल्लक, जर त्यांनी ऐकलं नाही तर..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची थेट धमकी
17
वर्ल्ड कपच्या पहिल्याच सामन्यात दीप्ती शर्मानं रचला इतिहास; अशी कामगिरी करणारी ठरली पहिली भारतीय
18
धनगर आरक्षणासाठी तरूणाने स्वतःची कार जाळून केला सरकारचा तीव्र निषेध; जालना तालुक्यातील घटना
19
World Cup की सौंदर्य स्पर्धा... 'या' ८ महिला क्रिकेटर्सना बघून म्हणाल- हिरोईन दिसते हिरोईन!
20
शिर्डीत ५६ भिक्षेकरी पोलिसांच्या ताब्यात; महाराष्ट्रासह ७ राज्यांतील भिक्षेकऱ्यांचा समावेश

इंधन घोटाळ्याच्या चौकशीला ‘मे’चा मुहूर्त

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 21, 2018 22:05 IST

महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागात उघड झालेल्या लॉगबूक व इंधनातील अनियमिततेची चौकशी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. याबाबतची नस्ती तूर्तास मुख्य लेखापरीक्षकांकडे परत पाठविण्यात येणार असून, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम चौकशी अहवाल येण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देचार महिने पूर्ण : फाईल मुख्य लेखापरीक्षकांकडे परत

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागात उघड झालेल्या लॉगबूक व इंधनातील अनियमिततेची चौकशी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. याबाबतची नस्ती तूर्तास मुख्य लेखापरीक्षकांकडे परत पाठविण्यात येणार असून, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम चौकशी अहवाल येण्याची शक्यता आहे.डिसेंबर २०१७ च्या तिसऱ्या आठवड्यात अतिक्रमण विभागातील वाहनांचे लॉगबूकमध्ये अनियमितता आढळून आली होती. त्या प्रकाराला ‘लोकमत’ने ‘अतिक्रमण निर्मूलन विभागात इंधन घोटाळा’, ‘वाहनांचे लॉगबूक चालकांच्या घरी’ व ‘लॉगबूक अपूर्ण; देयकांना मान्यता कशी?’ या वृत्तमालिकेतून वाचा फोडली. त्याची दखल घेऊन अतिक्रमण निर्मूलन पथकप्रमुख गणेश कुत्तरमारे यांना २२ डिसेंबर २०१७ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यांच्या उत्तरानंतर या अनियमिततेची चौकशी करण्याची जबाबदारी उपायुक्त महेश देशमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आली. देशमुखांनी याबाबत मुख्य लेखापरीक्षकांकडून अहवाल मागितला. याबाबत मुख्य लेखापरीक्षकांनी जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च २०१७ या तीन महिन्यांची इंधन देयके तपासली. त्यात मुख्य लेखापरीक्षकांनी अनियमितता दर्शविणाºया बाबी वस्तुनिष्ठपणे मांडल्या.अतिक्रमण विभागाकडे दोन पोकलॅन, तीन जेसीबी, दोन टिप्पर ट्रक अशा एकूण सात वाहनांसाठी इंधनाचा खर्च केला असून, वाहन लेख्यात अनेक कामे आरोग्य आणि स्वच्छतेसंदर्भात दाखविले गेले आहेत. मात्र, त्या वाहनांची स्वच्छता वा आरोग्य विभागाने मागणी केली असल्याचा अभिलेख परीक्षणादरम्यान उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. आरोग्य विभागातील स्वच्छताविषयक कामे कंत्राटदारामार्फत होत असल्याने ही वाहने अतिक्रमण काढण्यासाठी अल्पकाळ वापरलेली दिसतात, असा महत्त्वपूर्ण अभिप्राय मुख्य लेखापरीक्षकांनी दिला आहे. याशिवाय अन्य गंभीर अनियमिततांवर बोट ठेवण्यात आले आहे.उपायुक्तांनी सूचविले पुनर्विलोकनलॉगबूकमधील अनियमितता व इंधनातील अपहारावर मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप वजा ताशेरे ओढले आहेत. मात्र, उपायुक्त महेश देशमुख यांना तो चौकशी अहवाल रूचलेला नसून, त्यांनी मुख्य लेखापरीक्षकांना पुनर्विलोकन करण्याची सूचना दिली आहे. त्यामुळे फाइलचा होणारा संभाव्य प्रवास पाहता, त्या अहवालावर मे महिन्यातच अंतिम शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे संकेत आहेत.