अमरावती : खरीप हंगामासाठी यंदाही पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे संरक्षण मिळणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी १५ जुलै ही डेडलाईन देण्यात आलेली आहे. या योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदारांचा सहभाग ऐच्छिक करण्यात आलेला आहे.
खरीप हंगामात अपुरा पाऊस, हवामान घटकांच्या प्रतिकूलतेमुळे पिकांचे ७५ टक्के क्षेत्रावर पेरणीचे नुकसान झाल्यास विमा भरपाई देय राहणार आहे. याशिवाय काढणीच्या १५ दिवस आधीपर्यंत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ आदीमुळे सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट अपेक्षित असेल तेव्हा अधिसूचित क्षेत्रात विमा संरक्षण देय राहील. याशिवाय अन्य संकटाच्या प्रसंगी नियमानुसार विमा देय राहणार आहे.
काढणीपश्चात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखीम अंतर्गत बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटनेच्या ७२ तासांच्या आत विमा कंपनी किंवा कृषी व महसूल विभागाला कळविणे यांना बंधनकारक आहे.
बॉक्स
कर्जदार शेतकरी इच्छुक नसल्यास घोषणापत्र हवे
कर्जदार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी न होण्याचा पर्याय आहे. तसे घोषणापत्र विम्यात सहभागी होण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या सात दिवस अगोदरपर्यंत देणे बंधनकारक आहे. जे शेतकरी घोषणापत्र देणार नाहीत, त्या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता कपात करून विमा योजनेत सहभागी करण्याबाबतची कार्यवाही बँकामार्फत केली जाणार आहे.