खरिपाला विम्याचे संरक्षण कवच

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : यंदाच्या खरीप हंगामात नैसर्गिक धोक्यापासून पिकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी अधिसूचित १५ पिकांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे कवच मिळणार आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३१ जुलै, तर बिगर कर्जदार खातेदारांसाठी २४ जुलै ही अंतिम मुदत आहे. शुक्रवारी कृषी विभागाने या योजनेला मंजुरी दिली.नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे पिकांचे नुकसान ...

ठळक मुद्दे२५ जुलै डेडलाईन : अधिसूचित १५ पिकांचा योजनेत समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : यंदाच्या खरीप हंगामात नैसर्गिक धोक्यापासून पिकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी अधिसूचित १५ पिकांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे कवच मिळणार आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३१ जुलै, तर बिगर कर्जदार खातेदारांसाठी २४ जुलै ही अंतिम मुदत आहे. शुक्रवारी कृषी विभागाने या योजनेला मंजुरी दिली.नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, शेतकऱ्यांना नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामग्री वापरास प्रोत्साहन देणे, पिकांच्या नुकसानाच्या कठीण काळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे आदी योजनेची उद्दिष्टे आहेत. कर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक आहे, तर बिगर कर्जदार शेतकºयांसाठी ऐच्छिक आहे. खातेदाराशिवाय कुळाने अथवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत सहभाग घेण्यास पात्र आहे. या योजनेंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार आहे. खरीप हंगामासाठी शेतकºयांना दोन टक्के, तर रबी हंगामासाठी व नगदी पिकांसाठी पात टक्के विमा भरावयाचा आहे. या योजनेंतर्गत पाच टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आलेला आहे.जिल्हा समिती घेणार आढावाप्रत्येक हंगामाच्या वेळी कृषी विभागाद्वारा कृषीविषयक परिस्थितीचे सूक्ष्म निरीक्षण व सनियंत्रण करण्यात येईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्हा बँकेचे सरव्यवस्थापक, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी सदस्य व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी समितीचे सचिव राहणार आहेत.अशी होणार नुकसानभरपाई निश्चितशासनाने निर्धारित केलेल्या विमा क्षेत्र घटकातील पीक कापणी प्रयोगावरून उपलब्ध झालेल्या सरासरी उत्पन्नावर नुकसानभरपाई आधारित राहणार आहे.एखाद्या निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्यावर्षीचे हेक्टरी सरासरी उत्पन्न उंबरठा उत्पन्नापेक्षा कमी असल्यास, सर्व विमाधारक शेतकºयांचे नुकसान झाले, असे गृहीत धरण्यात येईल.नुकसानभरपाईचे निकषअधिसूचित पिकांचे अपेक्षित उत्पन्न हे त्या पिकाच्या उंबरठा उत्पन्नाच्या ५० टक्क््यांपेक्षा कमी असल्यास सर्व अधिसूचित क्षेत्र नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरणार आहे. विमा कंपनी व राज्य शासनाचे प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त पाहणीनंतर विमा कंपनीद्वारा नुकसानाचे प्रमाण व द्यावयाची भरपाई याबाबत ठरविले जाणार आहे.भरपाईसाठी अधिसूचित क्षेत्र घटक ग्राह्यपिकाच्या नुकसानभरपाईसाठी अधिसुचित विमा क्षेत्र घटक ग्राह्य धरले जाणार आहेत. जिल्हाधिकाºयांनी अधिसूचना काढण्यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरणा केला व ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यातून हप्ता कपात करण्यात आला, असेच शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरणार आहे. अपेक्षित भरपाईच्या २५ टक्क््यांपर्यंत रक्कम आगाऊ देण्यात येईल.