अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे विज्ञान व तंत्रज्ञान अधिष्ठाता एफ.सी. रघुवंशी यांच्या प्राचार्य पदावरील सेवाखंड क्षमापित करणे आणि वेतन संरक्षित करून रुजू दिनांकापासून वेतन अदा करण्याबाबत विषय क्रमांक ६० अन्वये शुक्रवारी होऊ घातलेल्या व्यवस्थापन परिषदेत निर्णय होणार आहे. मात्र, अधिष्ठाता रघुवंशी यांना जनरल फंडातून ७२ लाख रुपये वेतन अदा करू नये, ते नियमबाह्य असल्याची तक्रार सिनेट सदस्य मनीष गवई, प्रदेश युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सागर देशमुख यांनी राज्यपालांकडे गुरुवारी केली आहे.
९ एप्रिल रोजी व्यवस्थापन परिषदेची सभा पार पडली. मात्र, या सभेत रघुवंशी यांच्या वेतनाचा विषय प्रलंबित राहिला. ७ मे रोजी विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषदेची सभा आयोजित केली असून, या सभेत रघुवंशी यांच्या वेतनाचा निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठ प्रशासनाने शासनाकडे केलेला पाठपुरावा, उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी मागविलेला स्वयंस्पष्ट अहवालाचा आधार घेण्यात आला आहे. मात्र, वेतन देण्याच्या निर्णयाचा अधिकार व्यवस्थापन परिषदेला नाही, तर हा विषय सिनेट सभेपुढे आणावा. त्याकरिता विशेष सिनेट सभा घेण्यात यावी, अशी मागणी राज्यपाल नामित सदस्य मनीष गवई यांनी कुलगुरु मुरलीधर चांदेकर यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सागर देशमुख यांनी अधिष्ठाता रघुवंशी यांचे ७२ लाखांचे वेतन सामान्य फंडातून देण्यात येऊ नये, तसे झाल्यास तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला आहे. विद्यापीठाला अशाप्रकारे खंड क्षमापित करण्याचा अधिकार नसताना व्यवस्थापन परिषदेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अवैधपणे नियुक्त करण्यात आलेल्या विज्ञान विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्यांवर तब्बल ७२ लाख रुपये विद्यापीठ फंडातून उधळण्याचा हा डाव असल्याचे गवई, देशमुख यांनी निवेदनातून स्पष्ट केला. यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उद्य सामंत, पालकमंत्री यशेामती ठाकूर यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
--------------------
विद्यापीठ नियम काय म्हणतो?
- महाराष्ट विद्यापीठ कायदा कलम ३१ नुसार व्यवस्थापन परिषदेच्या अधिकार व कर्तव्यात देखील खंड क्षमापित करण्याचे अधिकार नसताना कायद्यात नसलेल्या मुद्द्यांवर आधारित बेकायदेशीर विषयास कुलगुरुंनी मान्यता कशी दिली, याबाबत शिक्ज्तज्ज्ञ आश्चर्य व्यक्त करीत आहे.
- २४ एप्रिल २०१९ रोजी रघुवंशी यांनी स्वेच्छानिवृती घेतली आणि १९ मे २०१९ रोजी ते अधिष्ठाता पदाच्या मुलाखतीला सामोरे गेले. तेव्हा ते शिक्षक आणि प्राचार्यही नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीला शिक्षण सहसंचालकांनी आक्षेप घेतला असता, शासन मान्यतेच्या अधिन राहून त्यांना पात्र ठरवण्यात आले. परंतु शासनाची मान्यता येण्याआधीच त्यांना नियुक्ती पत्र देऊन रुजू का करून घेतले? या प्रश्नावर प्रशासनाचे मात्र मौन आहे.
- २०२१-२२ चे अंदाजपत्रक नुकतेच सिनेटने मान्य केले. त्या अंदाजपत्रकात अशा प्रकारे अवैध नियुक्ती संदर्भात ७२ लाख रुपये खर्चाची कोणतीही तरतूद स्वतंत्रपणे दर्शवली नाही. ही एकप्रकारे सिनेटचीदेखील दिशाभूल आहे.