अमरावती : शासनाची कोणतीही नवीन योजना आली की, निकड पाहून आराखडा करण्याऐवजी निधी मिळतो म्हणून आराखडा तयार करण्याकडे कल असतो. पाणीपुरवठा योजना बाबतीतही असाच प्रकार पाहावयास मिळत असल्यामुळे ज्या गावांमध्ये खरच पाण्याची निकड आहे आणि त्या गावात वजनदार नेता नसेल तर अशी गावी योजनांपासून बाजूला राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजना आराखडा राबवत असताना प्राधान्यक्रम ठरवून त्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी ग्रामीण भागातून नागरिकांतून होत आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वच्छ व मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्यावतीने विविध योजना राबविल्या जातात. याशिवाय ज्या गावांमध्ये वजनदार नेते राहतात त्या गावामध्ये मंत्री आमदार, खासदारांच्या फंडातून पाणीपुरवठा योजना राबविली जाते. सध्या ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी जलजीवन मिशन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत मानसी ५५ याप्रमाणे पाणीपुरवठा योजनांचा आराखडा करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी मानसी ४० लिटरप्रमाणे यापूर्वीचे योजनेमधून पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे. शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने पाणीपुरवठा योजनांचा आराखडा तयार केला आहे. जिल्ह्यात बारमाही वाहणाऱ्या नद्या असल्या तरी डोंगराळ दुर्गम भागातील गावांमध्ये अजूनही चार चार महिने नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागतात. त्यामुळे वर्षानुवर्षे जिल्ह्यातील काही गावे पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. ही गावे टंचाईमुक्त करण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून आराखड्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
बॉक्स
असे आहेत योजनामंजुरीचे अधिकार
२५ लाखांपर्यंतच्या पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी अधिकार जिल्हा परिषद दिले आहेत. त्यावरील कामांच्या योजनांची मंजुरीचे अधिकार अधीक्षक अभियंता आणि शासनाला आहेत. जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने आराखड्यातील गावांचा प्राधान्यक्रम ठरवणे आवश्यक आहे.
कोट
ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या घरात नळाद्वारे पाणी देण्याच्या उद्देशाने शासनाच्यावतीने ‘हर घर नल‘ ही योजना राबविण्यात येत आहे. आजपर्यंत अनेक योजना शासनाच्यावतीने राबविण्यात आल्यात. अनेक गावांना पाणीटंचाईच्या झळा वर्षानुवर्षे सहन कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे प्राधान्यक्रम निश्चित करून पाणीपुरवठा योजनेचा आराखडा राबविणे गरजेचे आहे.
- महेंद्रसिंग गैलवार,
सदस्य, जिल्हा परिषद