१०२ कोटी मिळाल्यास पालिकेचे वारे न्यारे !

अमरावती महापालिकेला विविध अनुदानापोटी राज्य सरकारकडून तब्बल १०२ कोटी रुपये घ्यायचे आहेत.

पाठपुराव्याला राज्य शासनाचा ‘खो’: एलबीटीची नुकसान भरपाई प्रलंबित अमरावती : अमरावती महापालिकेला विविध अनुदानापोटी राज्य सरकारकडून तब्बल १०२ कोटी रुपये घ्यायचे आहेत. प्रशासनाच्या स्तरावरुन हा निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा होत असतांनाही निधी न मिळाल्याने पालिकेच्या विपन्नावस्थेत भर पडली आहे. ‘ड’ वर्ग महापालिका असलेल्या अमरावती महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत अतिशय मर्यादित आहेत. मालमत्ता करातून येणाऱ्या ३० ते ३२ कोटींसह बांधकाम परवानागी शुल्क व इतर कराच्या माध्यमातून महापालिकेला वर्षाकाठी जवळपास ९० ते १०० कोटींचा महसूल प्राप्त होता. मात्र या रकमेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर खर्च भागविला जातो .महापालिकेचा आस्थापना खर्च ६५ टक्क्यांवर गेल्याने पालिकेच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या आहे. या पार्श्वभूमिवर महापालिकेची आर्थिक शिस्त शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर बसते. त्यातूनच अनेक विकासकामे केली जातात. तथापि १९९७-९८ पासून २०१६ पर्यंत विविध अनुदानातून महापालिकेला देय असलेले तब्बल १०२ कोटीचे अनुदान राज्य शासनानकडे अडकले आहे. प्रत्येकच सत्ताधीश हा कोट्यावधींचा अटकेलेला निधी खेवून आणण्याचा दावा करतो. मात्र अनेक सत्ताधीशांचे हे दावे अद्यापर्यंत तरी निखालस खोटे ठरले आहेत.सत्ताधीशांसह महापालिका प्रशासनाच्या वतीने ही शासनाच्या संबंधित विभागाकडे या निधीसाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र त्याला यश आले नाही. दुसरी कडे जकातीला पर्याय म्हणून एसबीटी ही प्रणाली महापालिकेत कार्यान्वित ठरण्यात आली. त्यानंतर एलबीटी प्रणालीही (दारु व्यतिरिक्त संपुष्ठात आली. मात्र जकातीचा तुलनेत अपेक्षित असलेली एलबीटीची नुकसानभरपाई महापालिकेला मिळू शकली नाही. महिन्याला किमान १० ते ११ कोटी रुपये एलबीटीचे नुकसान भरभाई शासनाकडून अपेक्षित असतांना महिन्याकाठी केवळ ७ ते सव्वासात कोटी रुपये मिळतात. याखेरिज विविध अनुदान थकल्याने महापालिकेची आर्थिक परिस्थिति अत्यंत बेताची झाली आहे. मोठा आर्थिक हातभार एलबीटीची नुकसान भरपाई म्हणून अमरावती महापालिकेला तब्बल ४५ कोटी रुपये, तर अकोली वळण रस्ता वाढीव भूसंपादन निधीचे २० कोटी मिळाल्यास महापालिकेची आर्थिक परिस्थितित कायापालट होवू शकतो. १९९४ ते २००८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांचे ८ कोटीचे अनुदान मिळाल्यास आर्थिक बोझा कमी होवू शकतो. मात्र २० वर्षापासून रखडलेला हा निधि ‘ड’ वर्ग महापालिकेला देण्याचे सौजन्य राज्य शासनाने दाखविला नाही.