अमरावती : या समितीद्वारे शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांची जलद गतीने छानन होऊन आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांच्या वारसांना तत्काळ मदत मिळण्याच्या प्रक्रियेत गतीमानता आनन्यासाठी शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांची छानन करनार्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये स्थानिक आमदारांचा समावेश असावा यासाठी राज्याच्या महसूल व वन विभागाचे उपसिचव यांनी ६ ऑगष्ट २0१३ रोजी जिल्हा प्रशासनाला पत्राद्वारे कळविले होते. यानंतरही शेतकरी आत्महत्या प्रकरनांची छाननी करणार्या दोन जिल्हास्तरीय सभा झाल्यात या सभांना स्थानिक आमदारांना बोलविण्यात आलेले नव्हते. असी माहिती आहे. मात्र ११ जून २0१४ रोजी आयोजीत या सभेत जिल्ह्यातील विधानपरिषदेचे सदस्य वगळता स्थानिक आमदारांना जिल्हा प्रशासनाला आमंत्रीत केले आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २0१३ दरम्यान जिल्ह्यात शेतकर्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात ७९ प्रकरने जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे. यामध्ये २९ प्रकरने वारसांना मदत मिळण्यास पात्र ठरली. १३ अपात्र ठरली, तर ३७ प्रकरने अजूनही चौकसीसाठी प्रलंबीत आहेत.
शेतकरी आत्महत्येची प्रमुख कारणेकर्जबाजारीपणानापिकी किंवा कमी उत्पन्नआजारीपणमुलींच्या लग्नांसाठी कर्जबाजारीशेतीशिवाय उत्पन्नाचे साधन नाहीशेती उत्पन्नातून अधिक नफ्यासाठी मुल्यवृध्दी नाही.लोकप्रतिनिधींना शेतकर्यांच्या समस्येची जाण आहे. त्यांना या बैठकीला बोलाविलच पाहीजे. सध्या विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना शेतकरी आत्महत्या प्रकरणाच्या छाननी समितीची बैठक कशी बोलाविली याविषयीचा जाब विचारला जाईल.- अनिल बोंडेआमदार, मोर्शी.शेतकर्यांच्या आत्महत्या प्रकरणाची छाननीसाठी जिल्हास्तरीय समितीमध्ये स्थानिक आमदारांचा समावेश नाही; मात्र या समितीच्या बैठकीमध्ये आमदारांना आमंत्रित केले जाते.- तेजुसिंग पवारनिवासी उपजिल्हाधिकारी.