शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश : काबरा विद्यालयातील पोषण आहार भ्रष्टाचार प्रकरणचांदूरबाजार : तालुक्यातील अग्रणी शाळा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जी.आर.काबरा विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिकाने खोट्या नोंदींद्वारे पोषण आहारात भ्रष्टाचार करुन शासनाची दिशाभूल चालविल्याचे सत्य ‘लोकमत’ने उघड केले होते. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी सदर मुख्याध्यापिकेची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी थोपविण्याचे आदेश दिले आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा, या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देण्यात येते. त्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला १०० ते १५० ग्राम पोषण आहार देणे बंधनकारक आहे. मात्र, तालुक्यातील जी.आर.काबरा शिक्षण संस्थेमध्ये मागील काही महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांचा पोषण आहारात भ्रष्टाचार होत असल्याची कुणकुण लागली होती. ‘लोकमत’ने याप्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन सत्य उघडकीस आणले. यामध्ये मुख्याध्यापिका वंदना चवरे यांनी तांदूळ शिजविल्याच्या खोट्या नोंदी करून शासनाची दिशाभूल केल्याचे सिद्ध झाले. याप्रकरणी स्थानिक पोषण आहार अधीक्षक रजनी शिरभाते यांनी याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून काबरा विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका चवरे यांना ५६ हजार ५६६ रूपयांचा दंड ठोठविण्यात आला होता. हा दंड भरून मुख्याध्यापिकेने ‘हेराफेरी’ झाल्याची कबुलीही दिली होती. यासर्व प्रकरणावर मात्र संस्था चालकांनी मौन पाळून या भ्रष्टाचाराला मुठमातीच दिली होती. मात्र,हे भ्रष्टाचार प्रकरण ‘लोकमत’ने लोकदरबारी रेटून धरले. तिवसा येथील शालेय पोषण आहार अधीक्षक सतीश मुगल यांचा चौकशी अहवालचा संदर्भ घेत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अमरावती यांनी २ मार्च २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मुख्याध्यापक वंदना चवरे या पोषण आहारात गंभीर प्रशासकीय अनियमितता केल्याने दोषी असल्याची सकृतदर्शनी खात्री झाली. त्यामुळे खासगी शाळेतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील नियम ३१ (१) अन्वये माहे जुलै २०१७ ची एक वेतनवाढ पुढील वेतनवाढीवर परिणामकारक ठरविता कायमस्वरूपी थोपविण्यात यावी, असा आदेश जारी केला आहे. याआदेशाची माहिती जी.आर. काबरा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष व सचिवांना सुद्धा पाठविण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात मुख्याध्यापिकेने मोठी हेराफेरी करूनही संस्था चालकांनी मात्र बघ्याची भूमिका घेतली आहे. संस्था सचिव हरिचंद्र राऊत यांनी याप्रकरणात शाळेतील कोणीही दोषी आढळल्यास त्याच्यावर संस्थेची बदनामी केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन ‘लोकमत’ला दिले होते. मात्र, पोषण आहारप्रकरणी दोषी सिद्ध झालेल्या मुख्याध्यापिकेवर कारवाई करण्याचे धाडस संस्था सचिव हरिचंद्र राऊत दाखवू शकले नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणाबाबत अनेक तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. संस्थेकडून भ्रष्टाचारात अडकलेल्या मुख्याध्यापिकेवर कठोर कारवाई अपेक्षित असताना ती करण्यास विलंब का, असा सवाल देखील संबंधितांद्वारे उपस्थित केला जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अमरावती यांनी लोकमत’मधील २१ ते २३ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा संदर्भ घेत ही कारवाई केल्याचे त्यांच्याद्वारे जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
‘त्या’ मुख्याध्यापिकेची वेतनवाढ रोखली
By admin | Updated: March 16, 2017 00:14 IST