मुख्याध्यापक बचाव आंदोलन

राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने संच मान्यतेनुसार मुख्याध्यापक पदाला मान्यता देताना विद्यार्थी पटसंख्येचा निकष लागू केला आहे.

अमरावती : राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने संच मान्यतेनुसार मुख्याध्यापक पदाला मान्यता देताना विद्यार्थी पटसंख्येचा निकष लागू केला आहे. हे निकष मुख्याध्यापक पदांसाठी अन्यायकारक असून ही जाचक अट रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी बुधवारी शिक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने मुख्याध्यापक बचाव आंदोलन करण्यात आले.येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालय परिसरात विभागातील शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी आर्वजून हजेरी लावली होती. आंदोलनात बहुसंख्येने शिक्षकवृंद उपस्थित होते. आंंदोलनाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी काँग्रेसचे प्रदेश महासचिव संजय खोडके, माजी आ. सुलभा खोडके यांनी उपस्थिती लक्षणीय होती. मुख्याध्यापक बचाव आंदोलनातून शासनाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढण्यात आले. मुख्याध्यापक पदाला मान्यता देताना विद्यार्थी पटसंख्येचा निकष रद्द करुन शाळा तेथे मुख्याध्यापक ही संरचना कायम ठेवण्यात यावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांना वर्ग ५ ते ८ उघडण्याची परवानगी देऊ नये, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या शासकीय, खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानीत आदी सर्व शाळा सुरु करणे अशा विविध प्रश्नांवर लक्ष वेधण्यात आले. आंदोलनाप्रसंगी विकास दवे, शरद तिरमारे, ललित चौधरी, प्रदीप नानोटे, नीलय बोंडे, संजय बुरघाटे, सागर वाघमारे, आशिष विधाते, शेख बशीर, सुरेश मोलके, नितीन तायडे, मनोज कडू, प्रवीण गुल्हाने, अशोक अवघड, पी. एन. घरडे, जे.एच. यावलीकर, एस. एस. घोडेराव, एस.जी. विखे, मीरा मिटकरी, राजाभाऊ काळे, संदीप बाजारे आदी शिक्षक, मुख्याध्यापक उपस्थित होते. मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पाठविण्यात आले आहे.