उत्पन्न १० लाख; खर्च ६० लाख

महापालिकेचा दररोजचा खर्च ६० ते ७० लाख आणि उत्पन्न ८ ते १० लाख, अशी दयनीय अवस्था सध्या निर्माण झाली आहे. विकासकामांची बिले, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन तीन महिन्यांपासून थांबविले आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका : अर्थव्यवस्थेचा पाय खोलात

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेचा दररोजचा खर्च ६० ते ७० लाख आणि उत्पन्न ८ ते १० लाख, अशी दयनीय अवस्था सध्या निर्माण झाली आहे. विकासकामांची बिले, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन तीन महिन्यांपासून थांबविले आहे. दरमहिन्याला जीएसटीच्या मोबदल्यापोटी शासनाकडून येणाऱ्या ९.२२ कोटींच्या निधीतून विकासकामे करावीत, कर्मचाऱ्यांचा पगार करायचा की अत्यावश्यक खर्च भागवायचा, असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. मालमत्ता कराची एकूण मागणी अद्याप ठरली नसली तरी एप्रिल ते आॅगस्टदरम्यान महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ ३ कोटी रुपये आल्याची माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली. त्यामुळे दैनंदिन खर्चासह आस्थापना खर्चात काटकसरीच्या भूमिकेपर्यंत प्रशासन पोहोचले आहे.महापालिका आयुक्तांना कार्यभार स्वीकारून अडीच माहिने झाले. मात्र, त्यांनाही अद्याप सूर गवसलेला नाही. खर्च अवाढव्य आणि वसुली तळाला, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मालमत्ता कर, नगररचना, अग्निशमन विभाग, बाजार परवराना कडे कोणीच लक्ष दिले नाही. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती चक्क व्हेंटिलेटरवर आली आहे. दररोज केवळ आठ ते दहा लाख रुपये तिजोरीत येत आहेत. तिजोरीत पैसेच येत नसल्याने मागील तीन महिन्यांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन झालेले नाहीत. कंत्राटी कर्मचारी सध्या बंडाचा झेंडा रोवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. खिशातील पैसे खर्च करून ज्या कंत्राटदारांनी विकासकामे केली त्यांचीही बिले वर्षभरापासून थांबवून ठेवण्यात आली आहेत. सध्या नवीन कामे घेण्यास कंत्राटदार तयार नाहीत. त्यामुळे नगरसेवक, पदाधिकारी कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. महापालिकेचा वार्षिक खर्च २२५ कोटींच्या घरात आहे. त्यात कर्मचाºयांचे वेतन, सेवानिवृती वेतन, इंधन खर्च अशा बांधील खर्चाचा समावेश आहे. हा खर्च करावाच लागतो, त्यास अन्य पर्याय नाही. मात्र मालमत्ता कराची वसुली शतप्रतिशत होत नसल्याने त्या खर्चाला मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे नझूल व एडीटीपीमधून येणारा निधी वळवून जमाखर्चाची तोंडमिळवणी केली जात आहे. मालमत्ता कर, बाजारपरवाना विभागातील कर, जाहिरातीतून येणाºया कररुपी महसुलावर महापालिकेची आर्थिक मदार आहे. त्यातून वर्षाकाठी अधिकाधिक ४० ते ४५ कोटी रुपये महसूल येतो. याशिवाय जीएसटीचे सरासरी १०० कोटी वार्षिक रक्कमेचा समावेश केल्यास एकूण उत्पन्न १५० कोटींवर पोहचते. तरीही २२५ कोटींच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत ७५ कोटीं कमी पडतात. त्यामुळे आठ लाख अमरावतीकरांचे प्रतिनिधीत्व करणारी महापालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे.महापालिकेवर ३१९ कोेटींचे दायित्वमहापालिकेवर एकूण ३१९ कोटींचे दायित्व आहेत. यात कंत्राटदारांचे ८० कोटी, पाणीपुरवठ्याचे ४९.८८ कोटी, नगरोत्थानचे ३०.४८ कोटी, नागरी स्वच्छतेचे ७.५० कोटीचा समावेश आहे. या कर्जामुळे महापालिकेचा पाय आणखी खोलात शिरला आहे.खर्च ६० लाख व वसुली १० लाखांची ही महापालिकेची वस्तुस्थिती आहे. शिवाय ३१९ कोटींचे दायित्व असल्याने आर्थिक कसरत सुरू आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यावर भर देण्याची निकड आहे.- प्रेमदास राठोड, मुख्यलेखाधिकारी