कॉमन
अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत विकासकामांसाठी केंद्र व राज्य शासनाचा निधी आणि सीएसआर फंड खर्च करण्यासाठी स्वतंत्रपणे मेळघाट व्याघ्र फाऊंडेशन स्थापन झाले. मात्र, या खर्चाला धर्मादाय आयुक्तांकडून मान्यता घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पामध्ये या माध्यमातून १० वर्षांत विकासाच्या नावे खर्च झालेल्या ५०० कोटींच्या निधीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
मेळघाट व्याघ्र फाऊंडेशनची स्थापना सन २०११-१२ या वर्षी करण्यात आली आहे. या फाऊंडेशनला धर्मादाय आयुक्तांचा कायदा लागू आहे. मात्र, मेळघाट व्याघ्र फाऊंडेशनने गत १० वर्षांत खर्चाच्या टाळेबंदीचा हिशेब दिला नाही तसेच व्याघ्र फाऊंडेशनच्या सदस्यांनासुद्धा याची कल्पना देण्यात आली नाही. केंद्र शासनाच्या नव्या नियमांनुसार उद्योजक, व्यावसायिक कंपन्या सीएसआर फंडातून २२ टक्के निधी विकासासाठी देऊ शकतात. त्याअनुषंगाने मेळघाट व्याघ्र फाऊंडेशनमध्ये सीएसआर फंड जमा करण्यात आला. मात्र, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालकांनी निधी खर्चाचा वार्षिक ताळेबंद अथवा धर्मादाय आयुक्तांकडे हिशेब सादर केला नाही. एकंदरीत मेळघाट व्याघ्र फाऊंडेशनच्या निधी खर्चावर संशयाची सुई आली आहे. याबाबत वनविभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
------------
सनदी लेखापालांच्या अहवालातही नियमांवर बोट
मेळघाट व्याघ्र फाऊंडेशनच्या निधी खर्चाला धर्मादाय आयुक्तांकडून मान्यता नसल्याबाबत कलोती अँड लाठिया या सनदी लेखापालाच्या अहवालातही २०१२ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा कारभार हा एककल्ली असल्याने तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी यांनी शासननिधी, सीएसआर फंडाची योग्यरीत्या अंमलबजावणी केली नाही, हे स्पष्ट होते.