चौदाव्या वित्त आयोगाचा ५५ कोटींचा निधी पडून

केंद्र शासनाकडून गावोगावी विकासकामांसाठी दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी वितरित केला जातो.

ठळक मुद्देग्रामपंचायत : दोन वर्षांतील निधी खर्च, तर नवीन निधी जैसे थे

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : केंद्र शासनाकडून गावोगावी विकासकामांसाठी दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी वितरित केला जातो. जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त निधी खर्च करण्याची प्रक्रिया अतिशय धिम्या गतीने सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.जिल्हा परिषदेला चौदाव्या वित्त आयोगामार्फत सन २०१५-१६ मध्ये ५० कोटी ७६ लाख ६७ हजार १८४ रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी विविध कामांसाठी ४२ कोटी २३ लाख ६० हजार ९९६ रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, तर सन २०१६-१७ मध्ये विविध ग्रामपंचायतींना ७८ कोटी ९८ लाख ८० हजार रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला होता. त्यापैकी ३१ कोटी ५५ लाख ५० हजार १६० रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. यावरून दोन वर्षांत ५५ कोटी ९६ लाख ३६ हजार २८ रुपयांचा निधी पडून असल्याचे दिसून येते. चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगामार्फत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरित करण्यात येतो. वित्त आयोगाचा बेसिक ग्रँट निधी ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या तसेच क्षेत्रफळानुसार वितरित केला जातो, तर परफॉर्मन्स निधी वाढीव उत्पन्न, ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण, तसेच १०० गुणांकनानुसार दिला जातो. मात्र, कोट्यवधीचा निधी मिळूनही ग्रामपंचायतींची उदासीनता विकासकामांना आडकाठी निर्माण करीत आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातून सन २०१५-१६ मध्ये जिल्हा परिषदेला ५० कोटी ४२ लाख ९६ हजार रुपये निधी वर्ग करण्यात आला. त्यापैकी १४ तालुक्यांतील विविध ग्रामपंचायतींनी ४२ कोटी २३ लाख ६० हजार ९९६ रुपये खर्च केले आहेत. या खर्चाची टक्केवारी ८३.४७ एवढी आहे. अद्यापही ८ कोटी ५३ लाखांचा निधी खर्च होणे बाकी आहे. सन २०१६-१७ मध्ये विविध ग्रामपंचायतींना ७६ कोटी ९८ लाख ८० हजारांचा निधी वर्ग करण्यात आला होता. त्यापैकी ४७ कोटी ४३ लाख २९ हजार १४० रुपये निधी खर्च करण्यात आला. त्याची टक्केवारी ६१.६१ एवढी आहे. वित्त आयोगातून दिलेल्या निधी खर्चाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये २५ टक्के निधी हा मानवी विकासासाठी खर्च करावयाचा आहे. महिला-बाल कल्याण, समाजकल्याण, रस्ते, गटारे दुरुस्ती आदींसाठी ग्रामपंचायतींनी हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे.चालू आर्थिक वर्षातील निधी जमाचौदाव्या वित्त आयोगामार्फत जिल्हा परिषदेला ४० कोटी ७५ लाख ८५ हजार रुपयाचे अनुदान मिळाले आहे. त्यामधून ६ कोटी ८३ लाख ६१ हजार ५१३ रूपये खर्च केले आहेत. याची टक्केवारी १६.७७ एवढी आहे. यामधील रक्कम बरीच खर्च होणे बाकी असले तरी यासाठी दोन वर्षांचा कालवधी आहे.चौदाव्या वित्त आयोगाकडून देण्यात येणारा निधी विविध तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींकडून खर्च केला जात आहे. प्राप्त निधीतील खर्च समाधानकारक आहे. उर्वरित निधीही आवश्यक विकासकामांवर शासननिर्णयाप्रमाणे खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.- माया वानखडे,डेप्युटी सीईओ, पंचायत विभाग