कपाशीला ठेंगा : सोयाबीन क्षेत्राला विम्याच्या ५० टक्के प्रमाणात लाभ गजानन मोहोड अमरावतीखरीप २०१५ हंगामात विदर्भातील कापूस, सोयाबीन व धान पिकांच्या नुकसानीसाठी पीक विमा योजनेची मंडळनिहाय जाहीर भरपाईच्या ५० टक्के प्रमाणात विशेष मदत घेण्याचा निर्णय ४ मार्च २०१६ रोजी घेतला. त्या अनुषंगाने विमा न उतरविलेल्या सोयाबीन व कापूस उत्पादकाच्या याद्या तयार करण्यात आल्या. यामध्ये ३ लाख ६० हजार खातेधारकांच्या ४ लाख ३५ हजार हेक्टरला लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सोयाबीनच्या सर्वच क्षेत्राला लाभ मिळणार असून कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखविला आहे. सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामात राज्यातील १५ हजार ७४७ गावांमध्ये दुष्काळ स्थिती घोषित करण्यात आली होती. या गावांत शासनाने २ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयान्वये दोन हजार कोटी रुपयांची मदत एनडीआरएफचे निकषान्वये देण्यात आली. त्या निर्णयानुसार पात्र नसलेल्या मात्र पिकांचे नुकसान झालेल्या अमरावती व नागपूर विभागातील कापूस व सोयाबीन पिकांचा विमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेची मंडळनिहाय भरपाई जाहीर झाल्यानंतर त्या रकमेच्या ५० टक्के प्रमाणात विशेष मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. शासानने २३ मार्च २०१६ रोजी विदर्भातील ११ ८३२ गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर केली. यामध्ये जिल्ह्यातील १९६७ गावांचा समावेश आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना खरिपाच्या तोंडावर मदत मिळण्याची शक्यता आहे.जिल्ह्यातील १ लाख २ हजार ९०७ शेतकऱ्यांनी खरीप २०१५ हंगामाचा विमा काढला होता. परंतु ३ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांनी विमा काढला नाही. त्या शेतकऱ्यांना विशेष मदतीचा लाभ देण्यासाठी महसूल यंत्रणेद्वारा प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये अमरावती तालुक्याचे २५ हजार ५९६ शेतकरी खातेदार आहेत. भातकुली २७ हजार ४५० , नांदगांव खंडेश्वर ३८ हजार १०८, धामणगांव २६ हजार ६९३, चांदूररेल्वे १८ हजार ६९, तिवसा १८ हजार ४५६, मोर्शी ३७ हजार ८७९, वरुड ३९ हजार ४२४, चांदूरबाजार ३५ हजार, अचलपूर २३ हजार ४३४, दर्यापुर २५ हजार २८२, अंजनगांव सुर्जी १८ हजार २५, धारणी ११ हजार ९०० व चिखळदरा तालुक्यातील १६ हजार ७२८ शेतकरी खातेदारांचा समावेश आहे. दुुष्काळ जाहिर असतांना अद्यापपर्यंत दुष्काळाची कुठलीही मदत न मिळालेल्या व सततच्या नापीकीने प्रचंड आर्थिक कोंडीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पेरणीच्या तोंडावर शासनाकडून मदतीची प्रतीक्षा आहे. कापूस उत्पादक वाऱ्यावर जिल्ह्यात कापूस व सोयाबीन हे प्रमुख पीक आहे. मात्र विमा कंपनीद्वारा सोयाबीनची भरपाई जाहीर करून कपाशीला ठेंगा दाखविला आहे. त्यामुळे गतवर्षी सोयाबीनच्या ३ लाख २९ हजार ९२४ हेक्टर क्षेत्राला विम्याची ५० टक्के प्रमाणात मदत मिळणार आहे. कपाशीला केवळ चिखलदरा तालुक्यातील टेंभ्रुसोंडा मंडळात १९ शेतकऱ्यांना २१ हेक्टरमध्ये दर्यापूर तालुक्यातील ग्रामतीर्थ या मंडळात २४३ शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे. उर्वरित १ लाख ८६ हजार हेक्टर कपाशीचे क्षेत्र डावलण्यात आले आहे. अशा आहेत मदतीच्या अटी व शर्ती मदतीची पात्रता ठरविण्यासाठी सातबारावरील पीक नोंद हाच आधार राहणार आहे. कापूस व सोयाबीन पिकांची नोंद असलेल्या क्षेत्रासाठी ही मदत देय राहणार आहे. परंतु मदतीची कमाल मर्यादा २ हेक्टर आहे. पीक नोंदीसाठी वाद उद्भवल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. विशेष मदत ही शेतकऱ्यांची फसवणूक शासनाने २३ मार्च २०१६ रोजी विदर्भातील ११,८३२ गावात दुष्काळ स्थिती जाहिर केली असल्याने शेतकऱ्यांना १३ मे २०१५ च्या नैसर्गिक आपत्ति निकषाप्रमाणे एनडीआरएफ कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर ६८०० रुपये, फळपिकांसाठी १३,५०० रुपये व बहुवार्षिक पिकांसाठी १८,००० रुपये मदत द्यायला पाहिजे. परंतु पिक विमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांना विम्याच्या ५० टक्के प्रमाणात मदत करणार आहे. ४० कोटींची मदत मिळण्याची शक्यता मागील वर्र्र्षीच्या खरीप हंगामातील सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विमा कंपनीने ८७ कोटी रुपयांची भरपाई जाहीर केली. यामध्ये अन्य पिके वगळता शासनाचे ४ मार्च २०१६ च्या निर्णयान्वये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना विम्याच्या ५० टक्के प्रमाणात म्हणजेच किमान ४० कोटी रुपयांची विशेष मदत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
साडेचार लाख हेक्टरला मदत !
By admin | Updated: June 17, 2016 00:15 IST