कृषी आत्महत्यांचे वर्गीकरण प्रथमच, आमदारांचाही सहभाग

आव्हानांना समर्थपने तोंड देत आणि संकटाचे संधीत रुपांतर करणारा व शेतकऱ्यांना कृतिशील दिलासा देणारा पथदर्शी कार्यक्रम अमरावती विभागात शासनाने मागील आठ वर्षांपासून राबविला.

३७ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित : १० महिन्यांनी जिल्हा प्रशासनाला जागगजानन मोहोड अमरावतीआव्हानांना समर्थपने तोंड देत आणि संकटाचे संधीत रुपांतर करणारा व शेतकऱ्यांना कृतिशील दिलासा देणारा पथदर्शी कार्यक्रम अमरावती विभागात शासनाने मागील आठ वर्षांपासून राबविला. परंतु सततची नैसर्गिक आपत्ती यामुळे होणारे कार्य यामध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण आहे. सन २०१३-१४ मध्ये ७९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यात या प्रकरणांची छाननी करणाऱ्या जिल्हास्तर समितीमध्ये स्थानिक आमदारांचा समावेश करण्याचे पत्र महसूल विभागाच्या उपसचिवांनी ६ आॅगस्ट २०१३ रोजी दिले. यानंतर ही जिल्हास्तर समितीच्या बैठकी झाल्यात मात्र यामध्ये आमदारांचा समावेश नव्हता १० महिन्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला अखेर जाग आली. ११ जून २०१४ च्या सभेत स्थानिक आमदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांची छाननी करणाऱ्या शासकीय व अशासकीय सदस्यांचा शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात येते.शेतकरी पॅकेज समितीमध्ये आमदार सहभागाची सूचनामागील पाच वर्षांपूर्वी शेतकरी आत्महत्यापैकी ७५ टक्के आत्महत्या अमरावती विभागातील पाच जिल्हे व वर्धा जिल्ह्यातील होत्या. या प्रकरणांची तत्काळ चौकशी व बाधित कुटुंबाला त्वरित मदत मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी संबंधित अधिकारी व सेवाभावी प्रतिनिधींची समिती गठित करण्याचे शासनाचे आदेश होते. शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचत नाहीजानेवारी ते डिसेंबर २०१४ दरम्यान जिल्ह्यात ७९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे दरवर्षी होणारी नापिकी यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. शेतीपूरक व्यवसायासाठी असणाऱ्या योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही, गारपीटग्रस्तांना शासनाने दिलेली आर्थिक मदत अद्याप त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग नाही. नैसर्गिक आपत्ती असताना पीक विमा मिळत नाही. यामुळे खचलेल्या मानसीकतेमधून शेतकरी आत्महत्यांचे प्रकारात पुन्हा वाढ होत आहे.