अमरावती : महापालिकेतील सात नगरसेवकांनी निवडणूक खर्चाचा हिशेब वेळेपुर्वी सादर न केल्या प्रकरणी त्यांच्यावर झालेल्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालताच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांना अपात्रतेच्या टांगत्या तलवारीतून मुक्तता मिळाली आहे, हे विशेष.सन २०१२ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयी उमेदवारांच्या खर्चाचे विवरण येथील विभागीय आयुक्तांनी तपासले असता सात नगरसेवकांनी वेळेच्या आत खर्चाची माहिती दिली नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या सातही नगरसेवकांना नोटीस बजावून खर्चाबाबतचे विवरण सादर करण्याची संधी दिली होती. परंतु शिवसेनेचे दिंगबर डहाके, भाजपचे चंदुमल बिल्दाणी, राष्ट्रवादीचे निलीमा काळे, ममता आवारे, रिपाइं (गवई गट) चे भूषण बनसोड, काँग्रेसच्या रहेमाबी तर बसपाच्या अल्का सरदार यांनी खर्चाचे विवरण सादर केले नाही.त्यामुळे तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी या सातही नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई केली होती. मात्र या निर्णयाविरुद्ध या सातही नगरसेवकांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार नीला सत्यनारायण यांनी नगरसेवकांची बाजू ऐकून घेत तांत्रीक कारणांचा दाखला देऊन विभागीय आयुक्तांचा निर्णय रद्द केला होता. मात्र हा निर्णय राजकीय दबावातून झाल्याचा आरोप करीत पराभूत उमेदवार राजू चौथमल यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वादी, प्रतिवादी अशा दोन्ही बाजू ऐकून घेत राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवत उच्च न्यायालयाचे न्या. चांदूरकर यांनी सातही नगरसेवकांना दिलासा दिला आहे. राजू चौथमल यांची बाजू अॅड. प्रवीण वाठोडे तर सात नगरसेवकांची बाजू अॅड. एम. जी. भांगळे, किशोर शेळके यांनी मांडली. महापालिकेतर्फे अॅड. स्वप्नील शिंगणे यांनी काम पाहिले. या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त होत आहे.
..अखेर ‘त्या’ सात अपात्र नगरसेवकांना दिलासा
By admin | Updated: January 31, 2015 00:55 IST