कर्ज पुनर्गठनासाठी शेतकरी एकवटले

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा बँकेसह अन्य बँकांनी कर्ज पुनर्गठन आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याने अनेक शेतकरी यापासून वंचित आहेत.

आंदोलन : किसान एकता मंचचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन अमरावती : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा बँकेसह अन्य बँकांनी कर्ज पुनर्गठन आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याने अनेक शेतकरी यापासून वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २८ जुलै रोजी किसान एकता मंचतर्फे पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ढोलताशाच्या गजरात मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मोर्चेकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये निधीअभावी कर्ज पुनर्गठन करण्याचा प्रयत्न जिल्हा बँकेने चालविला आहे. तोकड्या स्वरूपाचा आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या कर्जात शेती करणे अशक्य आहे. नियमित कर्जधारकांना नाबार्डच्या धोरणाप्रमाणे वाढीव कर्जपुरवठा करण्याऐवजी शेतकऱ्यांनी भरलेल्या कर्जापेक्षाही कमी कर्जपुरवठा सहकारी सोसायट्या करीत आहेत. राज्य शासनाने सन २०१२ पासूनच्या सर्व थकीत शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्गठन प्रक्रियेत सामावून घेण्याचे धोरण जाहीर केलेले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज पुनर्गठनात उचित भूमिका घेत असल्या तरी बँक शाखा व्यवस्थापकांनी आडमुठे धोरण राबविल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. यात सुधारणा करावी, सहकारी बँकांनी राष्ट्रीयकृत बॅकाप्रमाणे कर्ज पुरवठा करावा, बँकेतील कर्ज प्रकरणातील वशिलेबाजी कमी करावी, अशा मागण्याकडे शासनाचे निवेदनाव्दारे लक्ष वेधले. यावेळी किसान एकता मंचचे संजय कोल्हे, गोविंद इसळ, प्रवीण राऊत, राजेंद्र पारीसे, अरूण शेळके, राजेद्र पाथ्रे, दीपक घोगरे, निकेश अघाडे, निजय लिखितकर आदीची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)