कृषी वीज जोडणीसाठी शेतकऱ्यांना भुर्दंड

बागायती शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने समर्पित पायाभूत सुविधेद्वारे (डीडीएफ) मधून वीज जोडणी देण्याच्या सूचना महावितरणने काढल्या. मात्र वीज नियामक मंडळाचे आदेश व वीज कायद्यातील

अमरावती : बागायती शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने समर्पित पायाभूत सुविधेद्वारे (डीडीएफ) मधून वीज जोडणी देण्याच्या सूचना महावितरणने काढल्या. मात्र वीज नियामक मंडळाचे आदेश व वीज कायद्यातील अनिवार्य तरतुदी बासनात गुंडाळल्याने कृषी वीज जोडणी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना हजारो रुपयांचा नाहक भुर्दंड बसणार आहे. शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यासाठी महावितरण कंपनीने नियमानुसार निर्धारित कालावधीत वीज जोडण्या दिल्या नाहीत. केवळ प्रतीक्षा यादी वाढविली. आता पायाभूत सुविधांकरिता शासकीय निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण दर्शवून शेतकऱ्यांनी स्वत:च जोडणीचा खर्च सहन करुन समर्पित पायाभूत सुविधेद्वारे वीज जोडणी घेण्याबाबत सूचना जारी केल्या. वास्तविक वीज वितरण कंपनीने ग्राहकाने स्वत: विनंती केल्याशिवाय त्याला पायाभूत सुविधा घेण्यास भाग पाडले. वीज ग्राहकांकडून असा खर्च घेण्यात येऊ नये, असा आयोगाचा आदेश आहे. या आदेशाला महावितरणने मात्र हरताळ फासला आहे. महावितरणनेच हस्तक्षेप करुन नियमबाह्य प्रतीक्षा यादी तयार केली आणि साहित्य उपलब्ध नसल्याचा बहाणा व अन्य कारणे दाखवून तीच प्रतीक्षा यादी बहुप्रलंबित दाखविली. ग्राहकांना समभार व परतावा (सीसीआरएफ) या योजनेत सहभागी होऊनच जोडणी देता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण केली. या योजनेतून वीज जोडणी घेण्याकरिता नेमका किती खर्च लागतो, याची निश्चित तसेच लेखी माहितीदेखील ग्राहकास पुरविली जात नाही. मात्र ग्राहकाला प्रतिपोल उभारणीसाठी १५ ते १८ हजार रुपयांचा खर्च लागतो. या भांडवली खर्चाचा परतावा ग्राहकांना पूर्णपणे देण्यात येत नाही. या प्रक्रियेमध्ये महावितरणचे अधिकारी, ठेकेदार आणि संस्थांची दिवाळी होत आहे. तर वीज ग्राहकांचे दिवाळे निघत आहे. (प्रतिनिधी)