शेतकऱ्यांना आठ लाख कोटींची कर्जमाफी नाही

सन २०१३ च्या सरकारी सर्वेक्षणानुसार देशातील ४० लाख शेतकरी कर्जबाजारी आहेत.

पत्रपरिषदेत किसान सभेने मांडली सत्यता : काँग्रेस, भाजपा सरकारची उद्योगपतींवर मेहरबानीचांदूररेल्वे : सन २०१३ च्या सरकारी सर्वेक्षणानुसार देशातील ४० लाख शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. देशातील २९ राज्यांतील शेतकऱ्यांवर एकूण ८ लाख कोटींचे कर्ज आहे. केंद्रातील काँग्रेस व भाजपा सरकारच्या काळात मांडलेल्या पाच अर्थसंकल्पात देशाच्या १०० गर्भश्रीमंत उद्योगपतीचे २० लाख कोटींची करमाफी करण्यात आली. असे करण्याऐवजी या देशाचा पोशिंदा शेतकऱ्यांचे दोन अर्थसंकल्पात प्रत्येकी चार लाख कोटीप्रमाणे एकूण आठ लाख कोटींची कर्जमाफी केंद्राने केली असती तर सरकारच्या १२ लाख कोटी रुपये वाचले असते. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला असता ही सत्यता भारतीय किसान सभेचे राज्य सहसचिव अजित नवले यांनी मांडली. काँग्रेस व भाजपा सरकारचे ध्येयधोरणे शेतकरी व सर्वसामान्यांविरुद्ध असून ते भांडवलदारांचे सरकार असल्याचा आरोप त्यांनी स्थानिक विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. पुढे बोलताना ते म्हणाले, केंद्रातील सरकारने आपली धोरणे बदलावी. या देशातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावे. मागील तीन वर्षांपासून विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. त्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर व ५० टक्के नफा धरून हमीभाव या मागण्यांसाठी व शेतकऱ्यांच्या जनजागृतीसाठी गाव, तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्याचे काम सतत सुरू आहे. त्यासोबत राज्य व केंद्र शासनाला जागे करण्यासाठी सर्व पातळीवर भारतीय किसान सभेतर्फे ठिय्या आंदोलन व जलभरो आंदोलन करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती व वीज बिल माफी मिळावी, शेतमालाला रास्त भावाची हमी, दुष्काळ व नापिकीच्या नुकसान भरपाई आणि कसत असलेल्या जमिनीच्या हक्कासाठी येत्या २९ मार्चला नाशिक येथे दुपारी १२ वाजता शेतकरी महामुक्काम मोर्चाचे आयोजन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नाची दखल घेण्यास सरकारला भाग पाडण्यासाठी राज्यातील लाखो शेतकरी नाशिकात दाखल होऊन महामुक्काम आंदोलन करणार आहे. यामध्ये सर्व शेतकरी बंधूंनी मोठ्या संख्येने सामील व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फर नगरातील जातीय दंगलीची सत्य परिस्थिती ‘मुजफ्फरनगर बाकी है’ हे फिल्म विद्यापीठात दाखविली. त्यावर भाजपाच्या एबीव्हीपीने आक्षेप घेत बंदीची मागणी केली. भाजपाचे खा. बंडारू दत्तात्रेयने केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणींना चार स्मरणपत्र पाठवून कारवाईची मागणी केली. स्मृती इराणी यांनी याप्रकरणी कुलगुरुंना निलंबित करीत सहा विद्यार्थ्यांवर कारवाई करून वसतिगृहाबाहेर हाकलले व त्यांची फेलोशिप बंद केली. यामध्ये रोहित वेमुला याचा बळी गेला. त्याचा संस्थात्मक खून करण्यात आल्याचा आरोप ढवळे यांनी केला. या प्रकरणावरून देशात काहूर माजला. डावे व धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी आंदोलने केलीत. पत्रपरिषदेला देवीदास राऊत, महादेव गारपवार, दिलीप छापामोहन, सत्यवान गोंडाणे, अनिल देशमुख, राजेश नितनवरे उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)