कार्यारंभ आदेशाअभावी काठी बंधार्‍याचा निधी परतला

राज्य शासनामार्फत विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. वरुड तालुक्यातील साठवण बंधारा काठी या बंधार्‍याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर

अमरावती : राज्य शासनामार्फत विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. वरुड तालुक्यातील साठवण बंधारा काठी या बंधार्‍याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विहित मुदतीत कार्यारंभ आदेश न दिल्यामुळे या प्रकल्पाच्या सुमारे ३४ लाख रुपयांचा निधी परत गेला. त्यामुळे या मुद्यावर सोमवारी जल व्यवस्थापन समितीच्या सभेत सदस्य गिरीश कराळे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

जिल्हा परिषद सिंचन विभागामार्फत वरुड तालुक्यातील काठी येथे साठवण बंधारा मंजूर केला होता. या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया ११ ऑक्टोबर २0१३ रोजी मंजूर केली होती. सुमारे ३४ लाख ५१ हजार ६0 रुपये किमतीच्या या कामाच्या निविदा प्रक्रियेची किंमत २४ लाख ७0 हजार ८८ एवढी होती. ३.५ टक्के कमी दराने असलेली ही निविदा वरील तारखेला मंजूर केल्यानंतर काठी साठवण बंधार्‍याच्या कामाची मंजूर झालेली ही फाईल सोमवारी २६ मे रोजी बाहेर काढण्यात आली.

मंजूर झालेल्या निविदा प्रक्रियेचा कार्यारंभ आदेश जिल्हा परिषद सिंचन विभागाने विहित मुदतीत न दिल्यामुळे या तलावाचे ३४ लाख रुपये शासनकडे परत गेले. त्यामुळे वरुड तालुक्याची सिंचनातील प्रगती खुंटली आहे, असा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य गिरीश कराळे यांनी लावून धरला. या मुद्यावर बराच वेळ चर्चा झाल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्‍वासन अध्यक्षांनी सभागृहात दिले. याशिवाय जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत विदर्भ सधन सिंचन विभाग कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेने आराखड्यातील विविध विकासकामे मंजूर केली आहेत. मात्र ही मंजूर कामे जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येऊ नये, असे तोंडी आदेश राज्याच्या जलसंधारण विभागाच्या सचिवांनी दिल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची सिंचनाची कामे जिल्हा परिषदेत ठप्प पडली आहेत.

मात्र हा निर्णय प्रधान सचिवांनी दिला असला तरी जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय यंत्रणा यावर भाष्य करण्यास तयार नाही. त्यामुळे हा प्रश्न निकाली काढण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य गिरीश कराळे यांनी केली. वीज वितरण कंपनीमार्फत नवीन वीज जोडणीची जिल्हय़ात हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकर्‍यांनी पेरणीची कामे सुरु केली आहेत. अशावेळी पावसाच्या लहरीपणात कृषिपंपांचा आधार ओलितासाठी महत्त्वाचा ठरतो. परंतु कृषिपंपांच्या वीज जोडण्या प्रलंबित असल्यामुळे शेतकरी चांगले संतप्त झाले आहेत. यासंदर्भात वीज वितरण कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी तातडीने कारवाई करण्याचे आश्‍वासन सभागृहात दिले. याशिवाय ही सभा पाणी टंचाई, सिंचन अशा विविध मुद्यांवर चांगलीच गाजली.

सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, सभापती महेंद्रसिंग गैलवार, मनोहर सुने, चंद्रपाल तुरकाने, सदस्य गिरीश कराळे, ज्योती आरेकर, सीईओ अनिल भंडारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मोहोड, सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यु. जे. क्षीरसागर, पाणी पुरवठय़ाचे अभियंता श्‍वेता बॅनर्जी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)