अमरावती : उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेचा सुधारित खर्च ५०४८.१३ कोटींवरून ४७३४.६१ कोटी इतका करण्यास शासनाने १५ सप्टेंबर रोजी मान्यता दिली आहे.
या योजनेला आता ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मान्यता देण्यात आली आहे. उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेच्या सुधारित प्रकल्प किमतीस तसेच योजनेस शासनाने मुदतवाढ दिल्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना या योेजनेचा लाभ मिळणार आहे.
वितरण प्रणालीअंतर्गत ३१ मार्च २०१८ अखेर वीज जोडण्याकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषिपंप अर्जदारांना वीजजोडण्या देण्याकरिता योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
विदर्भ व मराठवाडा विभागांतील सर्वसाधारण प्रवर्गातील मार्च २०१८ अखेर प्रलंबित कृषिपंप ऊर्जाकरणाकरिता लागणाऱ्या अनुदानामध्ये लेखाशीर्षानुसार ७८०.७३ कोटींची वाढ झाली असल्याने या वाढीव खर्चास मंजुरी देण्यात येत आहे. महावितरण कंपनीकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत आदिवासी विकास विभागाच्या शिल्लक अनुदान व उर्वरित वीज जोडण्या देण्याकरिता लागणारे अतिरिक्त अनुदान उर्वरित राज्यातील विदर्भ व मराठवाडा विभाग वगळून ३१ मार्च २०१८ अखेर पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेले अनुसूचित जमाती वर्गवारीतील कृषिपंप अर्जदारांना वीजजोडणी देण्याकरिता प्राधान्याने खर्च करण्याबाबत मान्यता दिली. तसेच कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० अंतर्गत धोरण कालावधीत १ एप्रिल २०१८ नंतरच्या वीजजोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या राज्यातील अनुसूचित जमाती वर्गवारीतील कृषिपंप अर्जदारांना वीजजोडणी देण्याकरिता या योजनेतून खर्च करण्याबाबतही मान्यता दिली.