वरूड : तालुक्यातील करजगाव (गांधीघर) येथे स्वच्छ भारत अभियानातून १२ हजार रुपये अनुदानावर शौचालय देण्यात आले. परंतु एकाच परिवारात प्रत्येक सदस्याच्या नावे, तर कुठे मृताच्या नावेही शौचालय दिल्याचे पुढे आले आहे. ३९ शौचालयांचा बांधकाम न करताच ४ लाख ६८ हजार रुपयांचा अपहार करण्यात आला. कामात अनियमितता असून सरपंच, सचिव याविषयी अनभिज्ञ आहेत.
या घोटाळाप्रकरणी सरपंच, सचिवांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत. शौचालय घोटाळ्यात या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याने लाखो रुपयांचा अपहार केल्याचा चौकशी अहवाल आहे. उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी अमरावती यांनी स्थायी समितीची सभा घेऊन ग्रा.पं. कर्मचारी धनराज बोहरुपी यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस केली आहे. परंतु न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत ही कारवाई स्थगित करण्यात आली आहे.
तालुक्यातील करजगाव (गांधीघर) येथे स्वच्छ भारत अभियानातून बांधण्यात आलेल्या शौचालयात ग्रामपंचायत कर्मचारी धनराज बाबाराव बोहरुपी यांनी एकाच कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला, कुठे २०१३ मध्ये मृत महिलेला २०१८ मध्ये शौचालय देऊन आर्थिक लाभ दिल्याचे उघड झाले. कुठे शौचालय न बांधता रक्कम काढण्यात आली. मात्र, याबाबत सरपंच किंवा सचिवाला कुठलीही माहिती नसल्याचे चौकशी अहवालात पुढे आले. ३९ शौचालयांची बक्षिसाची प्रत्येकी १२ हजार रुपये रक्कम देण्यात आली. लाभार्थ्यांकडून ती रक्कम उकळण्यात येऊन ४ लाख ६८ हजारांचा अपहार झाला. याबाबत तत्कालीन उपसरपंच अश्विन बोहरुपी यांनी पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेकडे तक्रार देऊन चौकशीची मागणी केली होती. यानुसार विस्तार अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी केली असता, हा प्रकार उघड झाला. शौचालयात लाभार्थ्यांचे बयाण नोंदविले असून, धनराज बोहरुपी हे दोषी आढळले आहे. सचिवाचेही दुर्लक्ष झाले असल्याचे नमूद आहे. परंतु समायोजनावर सरपंच आणि सचिवांच्या स्वाक्षरी नसताना परस्पर शौचालय बक्षिसाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात पंचायत समितीमधून जमा झाली. यावरून जिल्हापरिषद उपकार्यकारी अधिकरी (पंचायत) यांनी सदर दोषी कर्मचाऱ्याची सेवासमाप्तीची कारवाई स्थायी समितीच्या विशेष सभेत करण्याचे आदेश ४ आगस्टला दिले. मात्र, तो कर्मचारी न्यायालयात गेल्याने न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत कारवाई स्थगित करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात अशाप्रकारचे शौचालय घोटाळे असण्याची श्यक्यता असल्याने प्रशासनाने याची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. धनराज बोहरुपी यांनी परस्पर प्रस्ताव पंचायत समितीला दिले. त्यावर सरपंच, सचिवाची सही नाही. पंचायत समितीतून लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाली.
कोट
मार्च २०२० पासून हा प्रकार झाला. यामुळे सदर कर्मचाऱ्याला तीन महिने निलंबित केले होते. झेडपीने बडतर्फीचा आदेश दिल्याने कर्मचाऱ्याने न्यायालयातून स्थगनादेश आणल्याने पुढील निकाल येईपर्यंत कारवाही न करण्याचा ठराव विशेष सभेत घेण्यात आला.
- दिनेश घोरमाडे, ग्रामसचिव करजगाव