- ही तर धूळफेक, मंजुरीचे अधिकार केंद्राला : देशमुख

प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्रपुरस्कृत आहे. अमरावती शहरासाठी सात हजारांहून अधिक घरकूल प्रस्तावांना मंगळवारी १५ मार्चला मंजुरी मिळाल्याचा दावा...

अमरावती : प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्रपुरस्कृत आहे. अमरावती शहरासाठी सात हजारांहून अधिक घरकूल प्रस्तावांना मंगळवारी १५ मार्चला मंजुरी मिळाल्याचा दावा धूळफेक करणारा असल्याचे मत आ. सुनील देशमुख यांनी 'लोकमत'शी बोलताना व्यक्त केले. सदर योजना केंद्रपुरस्कृत असल्यामुळे या योजनेत सहभागी झालेल्यांचे अर्ज केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येतील. तेथे छाननी होऊन प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळेल. या योजनेतील प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीतच. राज्यस्तरीय छाननी समितीने फक्त केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवायचे आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून प्रसृत करण्यात आलेली माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र शासन स्तरावर छाननी झाल्यानंतरच प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळेल, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. आपण यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याशी बोललो असता त्यांनीसुद्धा मंजुरीचे अधिकार केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयासह केंद्रस्तरीय समितीलाच असल्याचे स्पष्ट केल्याचे देशमुख म्हणाले. अमरावती महापालिकेच्या तुलनेत सोलापूर पालिकेने ३०,००० प्रस्ताव पाठविले आहेत, तर मग अमरावती पालिका अव्वल कशी? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. (प्रतिनिधी)