नागरी सेवा पुरस्कारातून डावलला महसूल विभाग

राज्य शासनाने यंदा नागरी सेवा दिनानिमित्त उत्कृष्ट कार्य करणारे प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नागरी सेवा पुरस्काराने गौरविले आहे

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्याची भावनाअमरावती : राज्य शासनाने यंदा नागरी सेवा दिनानिमित्त उत्कृष्ट कार्य करणारे प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नागरी सेवा पुरस्काराने गौरविले आहे. मात्र, या पुरस्काराच्या यादीतून महसूल विभागाला डावलल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण झाली आहे. नागरी सेवा पुरस्कारात महसूल विभागाचा समावेश करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर कख्रून प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नागरी सेवा पुरस्कार सुरू केल्याबाबत अभिनंदन केले. परंतु या पुरस्काराच्या यादीत महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी सहभागी करण्यात आले नसल्याने तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरी सेवा दिनाचे औचित्य साधून वितरित करण्यात आलेल्या पुरस्काराची यादीत महसूल विभागाला मुद्दामहून डावलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. प्रशासकीय व्यवस्थेचा कणा महसूल विभाग असताना या विभागातील अधिकारी, कर्मचारी हे उत्कृष्ट कार्य करीत नाहीत काय, असा सवाल पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आला आहे. शासनाने अन्य विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नागरी पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. मात्र अमरावती विभागातील महसूलचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नावे पुरस्काराच्या यादीत नव्हती, असे म्हटले आहे. राज्य शासन अती महत्त्वाचे विषय, योजना राबविण्याची जबाबदारी ही महसूल विभागावर सोपविते. ही जबाबदारी महसूलचे अधिकारी, कर्मचारी प्रामाणिकपणे पार पाडत असताना एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उत्कृष्ट पुरस्काराने गौरविले जाऊ नये, ही बाब खेदजनक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. हल्ली दुष्काळ, कर्ज प्रकरणे, दुष्काळ निवारण्याची कामे, मदत वाटप, रोहयो, निराधार योजना आदी महत्त्वाची कामे ही महसूल विभाग यशस्वीपणे पार पाडत आहे. असे असताना अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकून, तलाठी, कनिष्ठ लिपीक, शिपाई, वाहनचालक, कोतवाल यापैकी कोणीच उत्कृष्ट कामे करीत नाही काय, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आला. विभागातून एकाही महसूलच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्याची या पुरस्कारासाठी निवड होऊ नये, ही बाब महसूल विभागासाठी खेदाची बाब आहे. यामुळे महसूल वभिागावर झालेला अन्याय दूर करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.