महिला बालविकास विभागाचा निर्णय, जिल्हास्तरावर समितीमार्फत केली जाणार कार्यवाही
अमरावती : कोविड-१९ मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देऊन यथायोग्य संरक्षण, संगोपन यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंबंधी शासननिर्णय सोमवारी महिला व बालविकास विभागाकडून जारी करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीमार्फत (जे जे कमिटी) कोविड-१९ च्या अनुषंगाने राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणासंबंधी कार्य करणाऱ्या संस्थांबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत उपस्थित मुद्यांच्या अनुषंगाने व इतर मुद्यांबाबत जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या टास्क फोर्समध्ये संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्रातील महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, जिल्हा बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य, तर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी हे समन्वयक म्हणून काम पाहतील. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव आहेत.
टास्क फोर्सची दर १५ दिवसांतून एकदा बैठक आयोजित करून कोरोनाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील बालगृहे, निरीक्षणगृहांतील प्रवेशित मुले व तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा तसेच टास्क फोर्सच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाईल. महापालिकेचे आयुक्त हे महापालिका क्षेत्रातील कोविड-१९ मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबत तपशीलवार माहिती समन्वय अधिकाऱ्यास उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांच्या नियंत्रणाखालील संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देतील.
दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना सर्वतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके शोषणास बळी पडणार नाहीत किंवा बालकामगार अथवा तस्करी सारख्या गुन्हेगारीमध्ये सापडणार नाहीत, याची दक्षता घेणे; अशा बालकांच्या दत्तक विधानाबाबत समाजमाध्यमांमध्ये चुकीचे संदेश पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे काम पोलीस आयुक्त, अधीक्षक (ग्रामीण) यांच्याकडून केले जाईल.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांच्यावर या बालकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जिल्हा बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष हे अशा बालकांना बाल संगोपन योजनेंतर्गत लाभ देऊन बालकाचा ताबा नातेवाइकाकडे देण्याच्या शक्यतेबाबत पडताळणी करणे; अशा पडताळणीनंतर दत्तक प्रक्रियेची आवश्यकता असल्यास प्रचलित ‘कारा’(सेंट्रल ॲडॉप्शन रिसोर्स ऑथॉरिटी) च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करणे; आवश्यक असल्यास बालकासाठी समुपदेशनाची व्यवस्था करणे; आवश्यक असल्यास बालगृहात दाखल करणे, अशी जबाबदारी पार पाडतील. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव असून, ते कोविड-१९ मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबतची संबंधित यंत्रणेकडून दर आठवड्याला माहिती प्राप्त करून घेऊन महिला व बालविकास आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाला सादर करतील.
००००००००००००००००००००००
कोविडमुळे अनाथ बालकांची मोठी समस्या संपूर्ण देशातच निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. ही एक सामाजिक समस्या बनत आहे. मात्र, अशा अनाथ बालकांचे पालन, पोषण, संरक्षण, शिक्षण आदी संपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे कर्तव्य आम्ही राज्य शासन म्हणून पूर्ण क्षमतेने पार पाडू.
- यशोमती ठाकूर, मंत्री, महिला व बाल विकास
--------------------------------