लोकमत विशेष
प्रदीप भाकरे
अमरावती : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ३.३९ कोटींच्या आर्थिक अनियमिततेकडे सक्तवसुली संचालनालय ‘ईडी’ने नजर रोखली आहे. त्यांनी मागितलेल्या माहितीची जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा बँक व्यवस्थापनाकडून जुळवाजुळव केली जात आहे. सोमवारी या प्रकरणाचा संपूर्ण लेखाजोखा ईडीच्या मुंबईस्थित कार्यालयाला पाठविला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ईडीने ७०० किलोमीटरवरील अमरावती जिल्हा बँकेतील अनियमिततेकडे रोख केल्याने स्थानिक व्यवस्थापन घामाघूम झाले आहे.
जिल्हा बँकेचे प्राधिकृत अधिकारी संदीप जाधव यांनी याप्रकरणी १५ जून रोजी शहर कोतवाली ठाण्यात तक्रार नोंदविली. त्याचदिवशी बँकेच्या तत्कालीन सीईओंसह अन्य चार अधिकारी, कर्मचारी, कंपनीचा स्थानिक शाखा व्यवस्थापक व पाच ब्रोकर्सविरुद्ध फसवणूक व गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचल्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शिवाजी बचाटे यांच्या नेतृत्वातील पोलीस पथकाने २५ जून रोजी बँकेत पोहोचून आवश्यक दस्तावेज जप्त केला. लगेचच ११ पैकी सात आरोपींनी जामिनासाठी धाव घेतली. ब्रोकर्सने एफआयआर रद्द करण्यासाठी नागपूर खंडपीठ गाठले. त्या प्रकरणांची सुनावणी पुढील काळात आहे.
बँकेची फसवणूक कशी?
याबाबत कोतवालीत तक्रार दाखल करण्यात आली होती; मात्र ती चौकशीत ठेवण्यात आली. मध्यंतरी पुलावरून ‘राजकीय’ पाणी वाहिले अन् अखेर १५ जून रोजी तक्रार नोंदवून घेत गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यासाठी बँकेने स्थानिक सीएने बनविलेल्या लेखापरीक्षण अहवालाचा आधार घेतला. ७०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर बँकेला २०० कोटींपेक्षा अधिकचा नफा झाला, असा दावा बँक व्यवस्थापनाकडून करण्यात आला. ३.३९ कोटींची दलालीदेखील संबंधित कंपनीकडून देण्यात आली, तर बँकेची आर्थिक फसवणूक कशी, हे मात्र व्यवस्थापन सांगू शकले नाही.
फॉरेन्सिक ऑडिटने तपासाचे घोडे अडले
आर्थिक गुन्हे शाखेचे शिवाजी बचाटे, एपीआय अतुल वर यांनी प्रकरणाचा तपास चालविला; मात्र बँकेकडून उपलब्ध दस्तावेजावरून ते कुठल्याही निष्कर्षाप्रत पोहोचू शकले नाहीत. त्यांनी फॉरेन्सिक ऑडिटसाठी पत्र दिले. ते महिन्यानंतर ‘ओके’ होऊन आता कुठे त्यासाठी नागपूरची संस्था निश्चित करण्यात आली. फॉरेन्सिक ऑडिटने तपासाचे घोडे अडले आहे.