अमरावती : ग्रामीण भागात गावपातळीवर तंटा मिटविण्याकरिता महात्मा गांधी तंटामुक्त समिती स्थापन केली जाते. परंतु, या तंटामुक्त समितीमध्ये किती नागरिक आणि कोण-कोण आहेत, याची पाटी जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये कोरीच असल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या प्रत्येक गावात ही समिती कार्यरत आहे. अनेक गावांना तंटामुक्ती पुरस्कार मिळालेत. परंतु या समितीचे अध्यक्ष वगळता इतर सहभागी सदस्यांची नागरिकांना माहितीच नसते. तंटामुक्त समितीचे फलक ग्रामपंचायतीत लावणे बंधनकारक आहे. परंतु जिल्ह्यातील बऱ्याच ग्रामपंचायतीत समितीचे फलक नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. न्याय व्यवस्थेवरील ताण काही प्रमाणात कमी व्हावेत. दिवाणी दावे, बांधावरील वाद व गावातील किरकोळ वाद गावांमध्ये मिटविण्यासाठी शासनाने गाव पातळीवर महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती योजना अमलात आणली. या योजनेत ग्रामसभेतून गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती तंटामुक्त अध्यक्ष म्हणून निवडले जाते. त्यांच्या खालोखाल सर्व समावेशक सदस्यांची निवड केली जाते. परंतु यातील सदस्यांची नावे राजकीय कुरघोड्यांमुळे ग्रामपंचायत कार्यालयात प्रसिद्ध केली जात नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात अजूनही तंटामुक्त अभियानाबाबत पूर्णपणे जाणीव जागृती झालेली दिसत नाही. गावातील कोणताही तंटा मिटविताना या तंटामुक्त समितीत जे सदस्य असतील त्या सर्व सदस्यांना तंटे मिटविण्यासाठी बोलणे गरजेचे असते. परंतु बऱ्याच गावांमध्ये सदस्यऐवजी फक्त अध्यक्षांना तंटे मिटविण्यासाठी बोलविले जाते. गाव पातळीवर गावाच्या माध्यमातून निवडण्यात आलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त समिती अध्यक्षापासून ते सर्व सदस्यांपर्यंत ज्यांची निवड झाली, त्यांना सर्वांना मदत केली जात नसल्याने त्या सदस्यांमध्ये नाराजी पसरत आहे. ही योजना अजूनही बळकट व सक्षम करण्यासाठी गावपातळीवर या अभियानाला बळकटी मिळण्याची गरज असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
बॉक्स
गावातील तंटे गावातच मिटविण्यासाठी १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. गावात तंटे होऊ नयेत, दाखल आणि नव्याने निर्माण होणारे तंटे गावातच लोकसहभागातून मिटून ग्रामस्थांमध्ये एकोपा निर्माण व्हावा, असा यामागील उद्देश आहे. यासाठी ग्रामसभेतून तंटामुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश होते. सुरुवातीला पोलीस प्रशासन आणि ग्रामस्थांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे योजना प्रभावीपणे राबविण्यात आल्यानंतर याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने ही मोहीम मंदावली आहे.