अमरावती : महावितरणने गत महिनाभरापासून ग्रामीण भागातील दिवाबत्ती, पाणी योजना व जिल्हा परिषद शाळांच्या थकीत वीज बिलासंदर्भात सुरू केलेल्या धडक कारवाईमुळे शाळांमध्ये सुरू असलेले डिजिटल शाळा योजना कागदावरच राहिल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या शाळांना आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतिवर्षी मिळणारा किरकोळ दुरुस्तीकरिता सादील खर्च नव्याने सुरू करण्याची मागणी शिक्षक वर्गाकडून केली जात आहे.
जिल्हाभरात जिल्हा परिषदेच्या दीड हजारांहून अधिक प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आहेत. आजमितीस कोरोना संकटामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात शाळा बंद असल्या तरी मागील वर्षभरात आलेल्या वादळासह अवकाळी पावसाने निम्म्यापेक्षा जास्त शाळा नादुरुस्त झाल्या आहेत. दुरुस्तीकरिता अतिरिक्त खर्च करण्यासाठी निधीची उपलब्धता नसल्याने नवीन समस्या निर्माण होत आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांनी पर्यायी व्यवस्थेतून, तर काही शाळांनी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून थकीत वीज बिले भरली आहेत. मात्र, अजूनही अनेक शाळांची वीज देयके थकीत आहेत. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनादेखील आव्हानांना सामोरे जावे, यासाठी शासनाने ग्रामीण भागात शाळांमध्ये सुरू केलेल्या डिजिटल शाळा वीज देयकांच्या थकबाकीमुळे हा उपक्रम सक्षमपणे समोर जाऊ शकणार नसल्याचे यावरून दिसून येते. परिणामी शासनाचा हा अभिनव उपक्रम केवळ कागदावरच राहणार असल्याचे बोलले जात आहे. यावर उपाय म्हणून सादील खर्च शासनाने त्वरित पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी शिक्षक वर्गास स्थानिक व्यवस्थापन समितीकडून शासनाकडे केली जात आहे.