उद्दिष्ट्याच्या तुलनेत अर्ज कमी

मागेल त्याला शेततळेसाठी अमरावती जिल्ह्यासाठी ३१५९ इतका लक्ष्यांक देण्यात आला आहे.

थंड प्रतिसाद : मागेल त्याला शेततळे योजनेला तोकड्या अनुदानाचा फटकाअमरावती : मागेल त्याला शेततळेसाठी अमरावती जिल्ह्यासाठी ३१५९ इतका लक्ष्यांक देण्यात आला आहे. त्यासाठी १८६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांकरिता शासनाने ३,१५९ एवढे उद्दिष्ट दिले आहे. यामध्ये सर्वाधिक शेततळे भातकुली तालुक्यात ५१४ तर चिखलदरा तालुक्यात २० शेततळ्यांचे उद्दिष्ट्य आहे. त्यानंतर इतर तालुक्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यासाठी ३ हजार १५९ एवढा लक्ष्यांक आहे. त्या तुलनेत आतापर्यंत केवळ १८६ अर्ज प्राप्त झाल्याचे, तर ३४० अर्जांचे रजिस्ट्रेशन करण्यात आल्याची माहिती आहे. राज्य शासनाने नुकतीच मागेल त्याला शेततळे योजना अंमलात आणली. मात्र यासाठी यापूर्वी आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना शेततळ्यासाठी सुमारे ८२ हजार रूपयांचे अनुदान दिले होते. मात्र आताच भाजपा सरकारने शेततळे निर्मितीसाठी केवळ ५० हजारांचे अनुदान प्रत्येकी एका शेततळा करीता देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र एवढया अल्पशा कि मतीत शेततळे साकारणे अशक्य असल्याचे शेतकरी व जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला शेततळे निमिर्तीसाठी देण्यात आलेल्या लक्ष्यांकाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांकडून तोकड्या अनुदानामुळे अल्प प्रतिसाद लाभत असल्याचे अर्ज संख्येवरून दिसून येते. त्यामुळे शेततळे अनुदानाचे रक्कमेत शासनाने वाढ करणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय प्रशासनला उद्दिष्ट्यपूर्तीसाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)असे आहेत निवडीचे निकष या योजनेसाठी किमान दीड एकर शेती असणारा शेतकरी पात्र आहे. दारिद्र्यरेषेखालील व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील वारसाची अग्रक्रमाणे निवड होणार आहे. अर्ज प्राप्तीच्या ज्येष्ठता यादीनुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांची पसंती व जमिनीच्या प्र्रकारानुसार शेततळे घेता येणार आहे. दुष्काळ निवारण उपायांतर्गत निधी या कामासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे. ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असणाऱ्या दुष्काळग्रस्त गावांतील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.आॅनलाईन अर्जाची डोकेदुखीशेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने नव्याने सुरू केलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजना सुरू केली आहे.याकरिता पहिल्यांदाच महा-ईसेवा केंद्रामार्फत अथवा आपले सरकार संकेतस्थळावरील प्रोफाईलवरुन लाभार्थ्यांनी मागणी अर्ज आॅनलाईन करावे. लागणार आहेत.मात्र ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना यासाठी गावस्तरावर आवश्यक सोई सुविधा उपलब्ध नसल्याने आर्थिक फटका सहन करून यासाठी चकरा माराव्या लागत आहेत.