पीक विमा उतरला कागदावरच

राज्यातील काही जिल्ह्यांत हवामानावर आधारित पीक विमा योजना राबविण्यात आली.

अमरावती : राज्यातील काही जिल्ह्यांत हवामानावर आधारित पीक विमा योजना राबविण्यात आली. या योजनेत त्रुटी असल्यामुळे यावर्षी राज्यभर राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. सोयाबीनसह १६ पिकांसाठी ही योजना आहे. मात्र नुकसान भरपाई निश्चित करण्याचे निकष बदलण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन भरपाई देण्यात येणार आहे, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने २०१४-१५ या वर्षासाठी राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राबवण्यात परवानगी दिली आहे. या योजनेचा कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना लाभ घेता येणार आहे. येत्या ३१ जुलैपर्यंत शेतकऱ्यांना आपला विमा प्रस्ताव संबंधित बँकेत सादर करावा लागणार आहे. उपपिकासाठी ८० टक्के आणि सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, मूग, उडीद, तूर, तीळ, सूर्यफूल, कांदा, बाजरी धान, मका, नाचनी या पिकांसाठी ६० टक्के नुकसान ग्राह्य धरले जाणार आहे. या जोखीम स्तरानुसारच मदतीचे वाटप होईल, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. अल्प व अत्यल्प भुधारकांना योजनेत १० टक्के अनुदानाची विशेष सवलत दिली आहे. २०१३ मध्ये पिक विमा योजनेत राज्यभरातील १४ लाख शेतकऱ्यांना ८७ कोटी ८६ लाख रुपयांची मदत मिळाली आहे. मागील वर्षी चुकीच्या निकषामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ मिळाला नाही. फळबागांसाठी हेक्टरी ३६०० रुपयांचा विमा आहे. शेतकरी आणि राज्य शासनाचे प्रत्येकी ३६०० रुपये असा ७हजार २०० रुपयाचा विमा आहे. पावसात, गारपिटीत नुकसान होऊनही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले. गारपीटग्रस्तांसाठी निधी मिळाला; मात्र राज्यातील काही जिल्ह्यांत फळबागधारकांना पंचनाम्यात बाद केल्याचा आरोप अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांनी पिंकाचा आणि फळबागांचा विमा उतरविल्यानंतर वेगवेगळ्या निकषात त्यांना डावलण्यात येते. त्यामुळे विमा कंपन्या आणि बँकाचा फायदा झाला अशी ओरड शेतकऱ्यांकडून होत आहे.