लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : वनविभागाचे उपवनसंरक्षक एन.सी. बाला, सहायक वनसंरक्षक ज्योती पवार यांनी वारंवार लोकप्रतिनिधींचा अवमान केल्याप्रकरणी विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष तथा तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, असे पत्र राज्याच्या महसूल व वनविभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहे. त्यामुळे ऑक्सिजन पार्कचे लोकार्पण आणि बासलापूर वन तलावावर झालेल्या जलपूजनाचा मुद्दा तापला आहे.सेवानिवृत्त सहायक वनसंरक्षक अशोक कविटकर यांनी डीएफओ बाला व एसीएफ पवार यांच्या अफलातून कारभाराची यादी वजा तक्रार माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे सादर केली आहे. बाला व पवार हे दोन्ही वरिष्ठ वनाधिकारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी,पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, माजी मंत्री सुनील देशमुख, खासदार नवनीत राणा, आमदार सुलभा खोडके, बळवंत वानखडे यांचा शिष्टाचार मानत नाही. येथील ऑक्सिजन पार्कमध्ये विकासकामे आणि चांदूर रेल्वे तालुक्यातील बासलापूर वनतलावावर झालेल्या जलपूजनानंतर फलक काढण्यात आले आहे. २४ ऑक्टोबर रोजी ना. नितीन गडकरी हे ऑक्सिजन पार्कमध्ये येणार असताना डीएफओ बाला, एसीएफ पवार यांनी येथे भेट देण्याचे सौजन्य दाखविले नाही, असे पत्रात नमूद आहे. सेवानिवृत्त एसीएफ अशोक कविटकर यांनी ऑक्सिजन पार्कमध्ये स्वखर्चातून लावलेले फलक काढले असून, जागेची साफसफाई करणारे ट्रॅक्टर ताब्यात घेण्याची धमकी दिली. आरएफओ नवरे यांच्या माध्यमातून फलक काढून ते कचऱ्यात टाकण्यात आले, ही बाब गंभीर असल्याचे लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी वनविभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखाेल चौकशी करून दोषी असलेले डीएफओ बाला व एसीएफ पवार यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी वन खात्याला दिले आहे. डीएफओ बाला, एसीएफ ज्योती पवार यांनी हेतुपुरस्सर लोकप्रतिनिधींचा अवमान योग्य नाही, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी उदासीनता गंभीर वन्यजीव, वनसंरक्षणाच्या दृष्टीने वनबंधाऱ्याची कामे होणे अत्यंत आवश्यक आहे. ऑक्सिजन पार्क, निसर्ग पर्यटन केंद्र, बायो डायव्हर्सिटी पार्कच्या बांधकामामुळे जनसामान्यांना वनविभागाप्रति आपुलकीची भावना निर्माण होते. मात्र, जबाबदार उपवनसंरक्षक, सहायक वनसंरक्षकांची उदासीनता आणि लोकप्रतिनिधींचा अवमान ही बाब योग्य नाही. त्यामुळे दोषींवर कारवाई व्हावी, यासाठी प्रधान सचिवांना पत्र दिल्याची माहिती लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.