अमरावती : शालेय शिक्षण विभागाने (प्राथमिक) इयत्ता पहिलीतील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या वयाची अट सहाऐवजी साडेपाच वर्षे केल्यामुळे शिक्षकांसह पालकवर्गात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पुढील ३० सप्टेंबरला सहा वर्षे पूर्ण होणाऱ्या मुलांना पहिलीच्या वर्गात प्रवेश दिला जात होता. यंदापासून त्यात शिथिलता देत ३१ डिसेंबरची अट लादण्यात आली आहे.
राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असताना, पहिलीच्या वर्गात प्रवेशासाठी साडेपाच वर्षे वयाची अट घातली. यापूर्वी याच विभागाने बालकाचे वय ६ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच इयत्ता पहिलीत प्रवेश द्यावा, या स्वतःच्याच पूर्वआदेशाला कोलदांडा दिला आहे. कागदोपत्री 'सहा वर्षे पूर्ण' या शब्दाच्या आडून सातत्याने निकषात बदल केला गेल्याने साडेपाच वयाच्या बालकांना इयत्ता पहिलीत प्रवेश दिला जात आहे. प्राथमिक शाळांनी या निकषाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. बऱ्याच सुजाण नागरिकांनी याला विरोध केला आहे. मानसिक आणि बौद्धिक क्षमता विकासाच्या मुद्यावर मुलांच्या भवितव्याशी सरकारी व्यवस्थेने उघडउघड खेळ मांडला असल्याचा आरोपही हे पालक करत आहेत. सध्याच्या निकषानुसार साडेपाच वर्षांच्या मुलांना शाळेत प्रविष्ट करण्यास पालकांचा विरोध होणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, पुढील वर्षी संबंधित मुलांना (साडेसहा वर्षे पूर्ण होत असल्याने आणि आरटीई कायद्याच्या अधीन) इयत्ता पहिलीऐवजी सरळ दुसऱ्या वर्गात प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. अशावेळी महत्त्वाची बाब म्हणजे, जानेवारी महिन्यात जन्मणारे मूल पहिल्या वर्गात, तर अवघे एक महिना अगोदर म्हणजेच डिसेंबर महिन्यात जन्माला येणारे मूल दुसऱ्या वर्गात जाणार आहे. कारण, विहित दिनांकानुसार शालेय विभागाने आपल्या संकेतस्थळावर वयोगट अपलोड केला आहे. दुसरीकडे निकष प्रमाण मानून (तीन महिने आधीच) मुलांचा शैक्षणिक प्रवेश झाल्याने सध्याच्या पटसंख्येत किमान २० टक्के वृद्धी झाली आहे. अशावेळी गरजेनुसार अपेक्षित शिक्षकसंख्या मात्र वाढणार नाही. याशिवाय पुढील वर्षी पटसंख्या घटण्याबरोबरच शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.