शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पायलटकडूनच मोठी चूक? दोन्ही इंजिनांचा इंधनपुरवठा सेकंदाच्या फरकाने झाला बंद
2
तीन वेळा पदमुक्त होण्याची इच्छा व्यक्त केलेली, जयंत पाटलांचा राजीनामा? राष्ट्रवादी, भाजप म्हणतेय...
3
म्हाडाची जाहिरात आली; ५,२८५  घरांची लॉटरी, या दिवशी होणार बुकिंगला सुरुवात...
4
शत्रूचं ड्रोन ५ लाखांचं, पाडायला लागते १० लाखांचं मिसाइल...; ब्रिगेडिअरनी सांगितला ऑपरेशन सिंदूरचा खर्च...
5
मंत्री शिरसाट म्हणाले...पैशांची एखादी बॅग देऊ, आजकल हमारा नाम बहुत चल रहा है 
6
मेक इन इंडियाचे १०वे वर्ष;  येणार १०० रुपयांचे नाणे; कोलकाता टाकसाळीमध्ये तयार होणार विशेष नाणे
7
नवी मुंबई विमानतळाला ३० सप्टेंबरची डेडलाइन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सिडको, अदानी समूहाला निर्देश
8
खंडाळा घाटातील ‘मिसिंग लिंक’ नोव्हेंबरपर्यंत सुरू करा; मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
9
ईडी आरोपपत्रात रोहित पवारांचे नाव; २०२४ मध्येच चौकशी
10
बूट घ्यायलाही पैसे नव्हते; चिखलात सराव केला...
11
भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे अनोखी आव्हाने; सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केली खंत
12
दुर्घटनेला महिना उलटला तरी अजूनही प्रवासी, नातेवाईक धास्तावलेलेच...
13
पोलंडची इगा स्वियातेक विम्बल्डनची नवी क्वीन
14
बुमराहला रोखण्याच्या नादात इंग्लंड स्वत: अडकला जाळ्यात!
15
ड्युक्स चेंडूंची समस्या म्हणजे ‘मार पायाला आणि मलम डोक्याला!’, टिकतच नाहीय...
16
भारतातील रस्त्यावरही टेस्लाच्या कार धावणार; या दिवशी पहिलं शोरूम सुरू होणार, लवकरच डिलिव्हरी सुरू होईल
17
Air India Plane Crash :'रिपोर्ट लीक कसा झाला?' अहमदाबाद विमान अपघाताच्या अहवालावर पायलट असोसिएशनने आक्षेप घेतला
18
पंतची मोठी चूक! चोरटी धाव घेण्याच्या नादात फुकटात फेकली विकेट! बेन स्टोक्सचा डायरेक्ट थ्रो अन्...
19
नरेंद्र मोदींनंतर PM म्हणून काँग्रेसकडून राहुल गांधींचा पर्याय? शं‍कराचार्यांचे मोठे विधान
20
“७५ वर्षांचा नियम RSSला लागू करायचा असेल, म्हणून मोहन भागवत तसे म्हणाले असतील”: शंकराचार्य

स्थिती दुष्काळजन्य

By admin | Updated: September 19, 2015 00:02 IST

जिल्ह्याची नजरअंदाज पैसेवारी जिल्हा प्रशासनाने शुक्रवारी जाहीर केली.

नजरअंदाज पैसेवारी ५९ पैसे : ६७ पैशांच्या आत पैसेवारीचे सुधारित निकषलोकमत विशेषगजानन मोहोडअमरावतीजिल्ह्याची नजरअंदाज पैसेवारी जिल्हा प्रशासनाने शुक्रवारी जाहीर केली. सर्व तालुक्यांची सुधारीत पैसेवारी ही ५९ पैसे आहे. तथापी शासनाने १६ सप्टेंबरला उशीरा घेतलेल्या निर्णयानुसार पैसेवारीचे यापूर्वीचे निकष बदललेले सुधारित पद्धतीनुसार ६७ पैशापेक्षा कमी व ६७ पैश्यापेक्षा जास्त असे दुष्काळजन्य स्थितीचे निकष ठरले आहे. जिल्ह्याची नजरअंदाज पैसेवारी ६७ पैशांच्या आत असल्याने सोयी-सवलती मिळणार आहेत. अमरावती, औरंगाबाद व नागपूर विभागाची नजरअंदाज पैसेवारी ही दरवर्षी ३० सप्टेंबरला जाहीर करण्यात येत असते. परंतु यंदा या तीनही विभागांसह राज्यात असणारी दुष्काळसदृश जाहीर करण्याच्या अनुषंगाने चालू हंगामात ३० सप्टेंबर ऐवजी १५ सप्टेंबर तारीख समजून तीनही विभागाची नजरअंदाज पैसेवारी तत्काळ जाहीर करावी, असे महसूल विभागाचे उपसचिव मंदार पोहोरे यांनी १५ सप्टेंबरला विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले होते. या आदेशाच्या दुसऱ्याच दिवशी १६ सप्टेंबरला शासनाने पैसेवारी काढण्याची सुधारित पद्धत जाहीर केली. या आदेशान्वये मागील पाच वर्षाच्या कालावधीतील उत्पन्नाची सरासरी हे प्रमाण उत्पन्न समजून ६७ पैशाच्या कमी व जास्त असे पैसेवारी आलेली गावे घोषित करावी, असे आदेश शासनाने दिलेत. सर्व विभागाची पैसेवारी एकाच वेळीराज्यातील कोकण, पुणे व नाशीक विभागाची नजरअंदाज पैसेवारी १५ सप्टेंबरला जाहीर करण्यात येते व औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागाची ३० सप्टेंबरला जाहीर करण्यात येत असते. किंबहुना राज्यातील दुष्काळसदृष्य स्थिती जाहीर करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने सर्व विभागांची नजरअंदाज पैसेवारी १५ सप्टेंबरला एकाच वेळी जाहीर करण्याच्या अनुषंगाने १५ सप्टेंबरला हा निर्णय घेतला. पैसेवारीच्या ५० पैशाचे निकष बदललेशासनाने ४ मार्च १९८९ चे ठरावानुसार लगतच्या मागील १० वर्षांच्या कालावधीत ३ उत्तम उत्पन्नाची सरासरी हे प्रमाण समजून ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या गावांना सोयीसवलती देण्यात येतात. मात्र शासनाने १६ सप्टेंबर रोजी पैसेवारीचे प्रचलित निकष बदलविले, या नव्या निकषानुसार मागील पाच वर्षाच्या कालावधीतील उत्पन्नाची सरासरी हे प्रमाण उत्पन्न समजून ६७ पैशांपेक्षा कमी व ६७ पैश्यापेक्षा जास्त असे पैसेवारीचे निकष ठरविण्यात आलेले आहेत. केंद्राला करणार मदतीची मागणीजून महिन्यात पेरणीपासून पावसाची दडी व त्यानंतर पुन्हा पावसाची प्रदीर्घ दडी यामुळे राज्यात एकाही जिल्ह्याने पावसाची अपेक्षित सरासरी पार केलेली नाही. राज्यात दुष्काळसदृष्य स्थिती आहे व ही दुष्काळ स्थिती जाहीर करून केंद्र शासनाकडून मदतीची ज्ञापन पाठविण्यात येणार आहे.