नियोजनाच्या अधिकाराचा वाद आयुक्तांच्या कोर्टात

जिल्हा परिषदेत सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या नियोजनाच्या अधिकाराचा ठराव रद्द करण्यात यावा,...

विरोधक एकवटले : जिल्हा परिषदेत नव्या वादाचा अध्याय सुरूअमरावती: जिल्हा परिषदेत सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या नियोजनाच्या अधिकाराचा ठराव रद्द करण्यात यावा, तत्पूर्वी या ठरावाची प्रत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना उपलब्ध करून द्यावी, या मागणीचे निवेदन मंगळवारी जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्र्वर राजूरकर यांना दिले. त्यामुळे विषय समिती जनसुविधेच्या मुद्यानंतर आता नियोजनाचे जि.प. अध्यक्षांना दिलेले अधिकार या विषयावर नव्या राजकीय वादाचा अध्याय सुरू झाला आहे.जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आली असून सभेची नोटीस नियमानुसार १४ किंवा ७ दिवस आधी न देता सदस्यांना दोन दिवस आधी नोटीस देण्यात आल्यात. याशिवाय दुपारी १ वाजताची सभा दोन वाजता सुरू करण्यात आली, सभेतील विषयांचे अवलोकन करण्यासाठी सदस्यांना वेळ देण्यात आला नाही. प्रश्नांचे अवलोकन होऊ न देता विषय पत्रिकेवरील विषयांचे वाचन करण्यात आले, असे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय विषय क्रमांक १३ नुसार ३०-५४ लेखाशिर्षाखाली निधी अंतर्गत कामनिहाय यादी सभेत न दाखविता मोघम स्वरूपात कामांंना मंजुरी देण्याच्या अध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत काही सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतरही ठराव मंजूर दाखविण्यात आला आहे. ही चुकीची बाब आहे. सभेतील सर्व कार्यवाही चुकीच्या पध्दतीने झाल्यामुळे हा अन्यायकारक ठराव तातडीने रद्द करावा व याबाबत विभागीय आयुक्तांनी सीईओंना आदेश द्यावेत, अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केली आहे. याशिवाय जिल्हा परिषद अधिनियमामध्ये भाग दोन हा त्याचवेळी लागू होत असल्याने ठरावच्या प्रतीवर पीठासीन अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी करणे व प्रशासन अधिकाऱ्याने ती घेणे बंधनकारक असतांनाही कार्यवाही झाली नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्या संदर्भात ठराव व मिनिट बुक प्रत मागतली असता ती देण्यास टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी या ठरावाची प्रत तातडीने उपलब्ध करूण देण्याचे आदेश मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी जि.प.च्या माजी अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, सदस्य सुधीर सूर्यवंशी, अभिजित ढेपे, मनोहर सुने, सदाशिव खडके, भुरा बेठे, जया बुंदिले, सविता धुर्वे, सुधाकर उईके आदींनी केली आहे.विरोधकांच्या या आक्रमक पावित्र्यामुळे नव्या वादाच्या अध्यायाला सुरूवात झाली आहे. जनसुविधेच्या निधीला स्थगिती द्याजिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा परिषदेला प्राप्त लेखाशिर्षकनिहाय निधीचे वाटप जिल्हा परिषद सर्कल समन्यायी पध्दतीने करण्यात यावे, असे पत्र जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना ७ जून रोजी विरोधी पक्षाच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी दिले आहे. याशिवाय जनसुविधा निधी वितरण कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी सुध्दा केली आहे.याच मागणीचे पत्र जिल्हा परिषदेला पाठविल्याचे जिल्हाधिकारी गित्ते यांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले.विभागीय आयुक्तांचे सीईओंना पत्र जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मंगळवारी विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्र्वर राजूरकर यांची भेट घेऊन जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांच्या गैरकारभाराचा पाढा वाचला. याला प्रशासनातील अधिकारी सुध्दा पाठबळ देत असल्याने हा अन्याय असल्याची संतप्त भावना या सदस्यांनी मांडली. त्यामुळे आयुक्तांनी ६ जून रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी घेण्यात आलेल्या ठरावाची प्रत तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे पत्र विरोधी सदस्यांनी सीईओ सुनील पाटील यांना पाठविले आहे. यानंतर नियोजनाच्या अधिकाराचा विषय अधिक प्रकर्षाने चव्हाटयावर येणार असल्याने या घडामोडींकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.