आयुक्तांनी ‘आऊट सोर्सिंग’ची फाईल स्थायी समितीतून मागविली

‘ईएसआयसीकडे ब्लॅक लिस्टेड’चा मुद्दा, निविदाकर्ता एजन्सीच्या संचालकांनी आयुक्तांची घेतली भेट

अमरावती : महापालिका प्रशासनाने ‘आऊट सोर्सिंग’च्या माध्यमातून कुशल, अर्धकुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी नेमली जाणारी एजन्सी ही राज्य विमा निगम (ईएसआयसी) च्या नोंदी ‘ब्लॅक लिस्टेड’ आहे. परिणामी आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी स्थायी समितीकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविलेली फाईल सोमवारी पुन्हा परत मागविली आहे.

‘लोकमत’ने १२ जुलै रोजी ‘महापालिकेतील ‘ती’ एजन्सी ईएसआयसीत ब्लॅक लिस्टेड’या आशयाचे वृत्त प्रकाशित केले. त्यानंतर ‘आऊट सोर्सिंग’ मनुष्यबळ कंत्राटाबाबत वेगवान हालचालींना ब्रेक लागला आहे. महापालिका प्रशासनाने एजन्सी नियुक्ती करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आठपैकी एका एजन्सीवर सोल्यूशन काढले. मात्र, ही एजन्सी ‘ईएसआयसी’ त ऑनलाईन ब्लॅक लिस्टेड’ असल्याची तक्रार एका निविदाकर्ता एजन्सीने केली. त्यामुळे स्थायी समितीत अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेली फाईल तडकाफडकी परत मागविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. आता प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे नजरा लागला आहेत.

--------------

‘त्या’ एजन्सीला दोन दिवसांचा अवधी

‘ईएसआयसी’त ऑनलाईन ब्लॅक लिस्टेड दर्शविल्या जाणाऱ्या एजन्सीच्या संचालकांना महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी अटी-शर्तीनुसार ईएसआयसीतून ‘ओके’ असल्याबाबतचे प्रमाणपत्रासाठी दोन दिवसांचा अवधी दिला, अन्यथा प्रशासन ‘आऊट सोर्सिंग’ संदर्भात पुढील निर्णय घेईल, अशी माहिती आहे. या एजन्सीने ‘ईएसआयसी’त कर्मचाऱ्यांची रक्कम पूर्ण अदा केली असून, तशा पावत्यादेखील प्रशासनाकडे सादर केल्याची माहिती आहे. मात्र, ईएसआयसीत ही एजन्सी ऑनलाईन ‘ब्लॅक लिस्टेड’ दर्शविली जात आहे.

----------

संविधान बचाव समितीची तक्रार

महापालिका प्रशासनाने ‘आऊट सोर्सिंग’च्या माध्यमातून विविध पदासाठी सुमारे ३०० मनुष्यबळ पुरविण्याची निविदा प्रक्रिया राबविली. यात नियमानुसारच कार्यवाही व्हावी, अशी तक्रार संविधान बचाव समितीने सोमवारी आयुक्त प्रशांत रोडे यांंच्याकडे केली आहे. काही निविदाकर्ता एजन्सीच्या संचालकांनी आयुक्तांची भेट घेत यातील वास्तव मांडले आहे.