चांदुरात सिंचन व्यवस्था कोलमडली

तालुक्यातील प्रकल्प ठराविक कालावधीत पूर्ण झाले असते तर शेती आणि शेतकरी यांची आज दुरवस्था झाली नसती.

पारंपरिक सिंचन धोक्यात : विलंबदेखील कारणीभूतचांदूरबाजार : तालुक्यातील प्रकल्प ठराविक कालावधीत पूर्ण झाले असते तर शेती आणि शेतकरी यांची आज दुरवस्था झाली नसती. शासनाच्या उदासीनतेमुळे तालुक्यातील सिंचन व्यवस्था पूर्णत: कोलमडली असून तालुक्यातील २४ हजार ५५० हेक्टर इतक्या क्षेत्राला फटका बसला आहे. भारत हे देश कृषिप्रधान असल्याने कृषी विकासासाठी शेतकऱ्यांच्या जीवनात सिंचनाला खूप महत्त्व आहे. परंतु आज तालुक्यातील सिंचन समस्या सर्वाधिक गंभीर झाली आहे. सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले असते तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळता आल्या असत्या. ही व्यवस्था अपूर्ण असल्यामुळेच शेतकऱ्यांना नाईलाजाने आत्महत्येसारखा दुबळा मार्ग पत्करावा लागत आहे. शासन सिंचन एकीकडे कोट्यवधी रूपये खर्च करीत आहे. परंतु प्रस्तावित प्रकल्पांना अपूर्ण निधी देऊन प्रकल्प पूर्णत्वाचा कालावधी कारण नसताना वाढत आहे. परिणामी तालुक्यातील प्रकल्प रखडले आहेत. शेतीच्या पर्यायी सिंचनासाठी वापरण्यात येणारी व्यवस्था म्हणजे मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्प होय. तालुक्यात आजच्या घटकेला ७ सिंचन प्रकल्प असून यात १ मध्यम व ६ लघु प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्ये पूर्णा, चारगढ, बोर्डीनाला, भगाडीनाला, करजगाव, राजुरा इत्यादी सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे. यापैकी मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्णा व लघु सिंचन प्रकल्प चारगढ यांचे काम पूर्ण झाले असून इतर सर्वच प्रकल्पांचे काम निधीअभावी प्रलंबित आहेत. प्रशासनातील ‘झारीतील शुक्राचार्या’मुळे निधी असूनही सुधारित प्रस्तावांना मान्यता मिळत नसल्याने भूसंपादनासह इतरही कामे संथगतीने सुरू आहेत. परिणामी १० वर्षांचा कालावधी लोटूनही या प्रकल्पाची कामे रेंगाळली आहेत. तसेच नाविण्यपूर्ण असा गणोजा-बेलोरा सिंचन प्रकल्प निधीअभावी शासन दरबारी मंजुरातीसाठी वाट पाहत पडला आहे. याची सिंचन क्षमता २ हजार २०० हेक्टर इतकी आहे. तेव्हा कसा होणार तालुका सुजलाम्-सुफलाम्, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रस्तावित प्रकल्पांपैकी तालुक्यात चारगढ प्रकल्पांचे काम पूर्णत्वास आले असून प्रकल्पापासून अपेक्षित असलेले १ हजार ४८८ हेक्टर शेतजमीन ओलीताखाली आली आहे. तसेच तालुक्यात जीवनदायी ठरलेला एकमेव प्रकल्प म्हणजे पूर्णा मध्यम प्रकल्प होय. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊनसुद्धा सिंचनाची सुविधा पूर्णत: शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ७ हजार ५३० हेक्टर इतकी असूनसुद्धा प्रत्यक्षात केवळ पाच हजार हेक्टर क्षेत्रच सिंचनाखाली आले आहे. २ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्र अजूनही सिंचनपासून वंचित आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे कालव्यापासून तर शेतापर्यंत पाणी पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेले पाईपलाईनचे काम निधीअभावी पूर्ण होऊ शकले नाही. या कामासाठी जलसंपदा विभागाने २०१० साली सुधारित मान्यता प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. परंतु अद्यापही हा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबितच आहे. (तालुका प्रतिनिधी)