अमरावती छ जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना, वेतन आणि विकासकामांच्या आर्थिक व्यवहारात होणाऱ्या ‘अर्थ’कारणाला आता सीएमपी प्रणाली (कॅश मॅनेजमेंट प्रणाली)मुळे ब्रेक लागणार आहे. या प्रणालीबाबत ‘लोकमत‘ने शुक्रवार २५ जून रोजी वृत्त प्रकाशित करताच जिल्हा परिषदे पदाधिकाऱ्यांनी याची दखल घेत तातडीने ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेच्या खातेप्रमुखांसोबत बैठक घेतली.
जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागात विविध विकासकामे, जनहिताच्या योजना राबविल्या जातात. यासोबतच, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आदी प्रक्रियांपैकीच अधिकारी व कर्मचारी विशेषत: प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन हे ऑनलाईनऐवजी ऑफलाईन पध्दतीने आर्थिक व्यवहार केले जातात. ही प्रक्रिया अतिशय वेळखाऊ आहे. यासोबतच विकासकामांची देयकेसुध्दा धनादेशाव्दारे दिले जातात. त्यामुळे यात होणारा विलंब आणि त्यातून होत असलेले ‘अर्थ’कारण बंद करून पारदर्शक कारभारासाठी सीएमपी प्रणाली सुरू केली जाणार आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी दाेन दिवसांपूर्वीच झेडपीचे शिक्षण व बांधकाम सभापती सुरेश निमकर यांच्या अध्यक्षतेत १० सदस्यीय समितीने जालना जिल्हा परिषदेत भेट देऊन सीएमपी प्रणालीची इत्यंभूत माहिती जाणून घेतली. अभ्यासाअंती अतिशय चांगली व कमी वेळात विविधप्रकारे देयके, वेतन व झेडपीशी संबंधित अन्य आर्थिक व्यवहार ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे सुटसुटीत व पारदर्शक करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी पुढाकार घेतला. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती सुरेश निमकर यांच्या दालनात वित्त, शिक्षण आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यामुळे लवकरच जालना पॅटर्न अमरावती जिल्हा परिषदेत राबवून कामकाज पारदर्शक करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी कंबर कसली आहे.
बॉक़्स
सीएमपी प्रणालीमुळे किचकट प्रक्रिया सुटसुटीत
सीएमपी प्रणाली ऐवजी आर्थिक व्यवहार करतांना शिक्षकांचे वेतनाची प्रक्रिया मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती लेखा विभाग, शिक्षणाधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी व त्यानंतर जिल्हा कोषागार कार्यालय याप्रमाणे टप्पे पार केल्यानंतर शिक्षकांचे वेतन केले जातात. सीएमपी प्रणाली सुरू केल्यास हीच प्रकिया शाळा मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, मुख्यलेखा वित्त अधिकारी व बँक आदींना वेतनाची प्रक्रिया करावी लागते. त्यामुळे सीएमपी प्रणाली शिक्षक वेतनासोबतच अन्य धनादेशाव्दारे केले जाणारे व्यवहारही याच प्रणालीव्दारे करण्यावर झेडपी पदाधिकाऱ्यांचा भर आहे.