आचारसंहितेचा बडगा : जिल्हा परिषदेतील यंत्रणा हतबल जितेंद्र दखने - अमरावती जिल्हा परिषद सिंचन विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या जिल्हय़ातील सिंचन तलाव, पाझर तलाव, साठवण बंधारे आणि कोल्हापुरी बंधार्‍यांची कामे कोलमडून पडली आहेत. आचारसंहितेचा बाहू करीत मंजूर करण्यात आलेल्या ५0 हून अधिक कामांपैकी केवळ १५ कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याने सुमारे १२ करोड रूपयांची सिंचनाची कामे रखडली आहेत. तलावातील गाळ काढण्यापासून ते प्रकल्पाच्या देखभालीच्या कामांनाही ठेंगा दाखविण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद सिंचन विभागामार्फत पाझर तलाव, सिंचन तलाव, साठवण बंधारे, ब्रिटीशकालीन बंधारे, कोल्हापुरी बंधार्‍यांची कामे करण्यात येतात. आर्थिक चालू वर्षात जिल्हा परिषद सिंचन विभागाच्या ५0 हून अधिक कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वी लोकसभा निवडणूक आणि आता विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक होऊ घातल्याने आचारसंहितेचा फटका या सिंचनाच्या कामांना बसला आहे. आचारसंहितेचा बाहू करीत प्रशासकीय यंत्रणेने सिंचनाची ही कामे सुरू करण्यास पुढाकार न घेतल्याने सुमारे १0 कोटींहून अधिक किमतीची कामे अद्याप सुरू होऊ शकली नाहीत. याशिवाय सिंचन तलावाच्या स्वच्छतेविषयक कामांनाही याचा फटका बसला आहे. लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत जिल्ह्यात १0 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त शेती सिंचनाखाली आली आहे. यंदा मंजूर ५0 पेक्षा जास्त सिंचन तलाव व बंधार्‍यांच्या माध्यमातून ५ हजार हेक्टर शेती सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र वरील प्रमाणे उद्दिष्टपूर्ती होणे सध्या तरी अशक्य आहे. या कामासाठी ४ कोटी ७५ लाख रूपयांचा निधी देखील मंजूर केला होता. बहुतांश कोल्हापुरी बंधारे नादुरूस्त अवस्थेत आहेत. सिंचन तलावांच्या देखभाली पासून ते कोल्हापुरी बंधार्‍यांच्या दुरूस्तीपर्यंत विविध कामे लघु पाटबंधारे विभागामार्फत केली जातात. मात्र यावर्षी या कामाचा श्रीगणेशाच झाला नाही. तलावांमधील गाळ काढणे महत्त्वाचे काम आहे. हे काम पावसाळ्यापूर्वी करणे आवश्यक आहे अन्यथा पावसाळ्यात पूर्ण क्षमतेने जलसाठा या तलावामध्ये साठवू शकत नाही. याचा फटका सिंचनावर आणि तलावांच्या कार्यक्षमतेवर होतो. आचारसंहितेचा बागुलबुवा करीत ही कामे अडगळीत अद्यापही पडून आहेत. त्यामुळे या कामाची मुहूर्तमेढ केव्हा निघते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे विदर्भात सिंचनाचा अनुशेष मोठय़ा प्रमाणात असताना अनुशेष भरुन काढण्यासाठी शासन ते प्रशासनापर्यंतचे सर्वच जण नेहमीच गाजावाजा करीत असतात. परंतु दुसरीकडे सिंचन प्रकल्प मंजुर असताना ही कामे वेळीच मार्गी लावण्यात येत नाहीत. (प्रतिनिधी)