हजेरी अहवालाविना ‘अमृत’ला ९६ लाखांचे बिल

महापालिकेला सुरक्षा रक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत’ संस्थेला हजेरी अहवालाविनाच ९६ लाख ७ हजार ३२६ रुपयांचे देयके अदा करण्यात आली.

अमरावती : महापालिकेला सुरक्षा रक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत’ संस्थेला हजेरी अहवालाविनाच ९६ लाख ७ हजार ३२६ रुपयांचे देयके अदा करण्यात आली. या सर्व प्रकारामुळे प्रशासनातील संबंधित घटक संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. सुरक्षारक्षकांचा उपस्थिती अहवाल नसतानासुध्दा ‘अमृत’ला फेब्रुवारीत १३ ,०८,९००रुपये, मार्चमध्ये १३ लाख ६९ हजार ९८२ रुपये, एप्रिल व मे मध्ये प्रत्येकी १२ लाख ८२ हजार ७२२ रुपये, जूनमध्ये १३ लाख २६ हजार ३५२ रुपये, जुलैमध्ये १४ लाख ८३ हजार ४२० रुपये आणि आॅगस्टमध्ये १५ लाख ५३ हजार २२८ रुपये अदा करण्यात आले. अमृतने पुरविलेले सुरक्षारक्षक खरोखर विहित केलेल्या कार्यस्थळावर उपस्थित होते की कसे, याची खातरजमा करण्यात आली नाही. जीएडीची लेटलतिफी अमरावती : फेब्रुवारी २०१६ ते आॅगस्ट २०१६ या कालावधीत अमृतला सुरक्षा रक्षकांच्या मानधनापोटी प्रतिसुरक्षा रक्षक ८,७२६ रुपयांप्रमाणे मानधनाची एकूण रक्कम देण्यात आली. येथेच प्राथमिक स्वरुपात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा अभिप्राय महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला. उपस्थिती अहवाल नसताना अमृतला देयके मंजूर करण्यात आली. यात प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे निरीक्षणही अधिकाऱ्यांनी नोंदविले. १५४ सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासंदर्भात अमृत सुरक्षा रक्षक पुरविणाऱ्या संस्थेला उपायुक्त विनायक औगड यांच्या स्वाक्षरीने १९ मे २०१६ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. मे महिन्यातच हा करारनामा झाल्याची नोंद आहे. मात्र कार्यारंभ आदेश आणि करारनामा केल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने प्रचंड लेटलतिफी चालविली. या विभागातील एक-दोघाला हाताशी घेऊन आणि बड्या अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त प्राप्त करून या या आर्थिक गोरखधंद्याला सुरुवात झाली. सुरक्षारक्षकाची कर्तव्यावरील हजेरी पूर्ण महिना असणे आवश्यक राहील. सुरक्षा रक्षक ज्या ठिकाणी कर्तव्यावर राहील, त्या ठिकाणी व्हिजिट बुक ठेवणे आवश्यक राहील, अमृत संस्था त्या व्हिजिट बुकवर सुरक्षा रक्षकांच्या हजेरीची नोंद घेईल व संबंधित विभागप्रमुखांकडून प्रमाणित करून घेईल, असे करारनाम्यात नमूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात या अटींचे उल्लंघन करण्यात येऊन अमृतला या सात महिन्यांत ११०१ सुरक्षा रक्षकांचे मानधन देण्यात आले. (प्रतिनिधी)