आॅफलाईन पद्धत होणार बंद : राज्य शासनाचे आदेशलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : वृद्ध, अपंग, विधवा आणि निराधारांना रोख स्वरुपात मासिक अनुदान देणाऱ्या संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन योजनांच्या सदस्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्याची आॅफलाईन पद्धत बंद करून लाभार्थ्यांचे अर्ज आॅनलाईन मंजूर करण्याबाबत आदेश शासनाने काढले असून लाभार्थ्यांना अनुदान मंजूर करण्याचे श्रेय घेणारे समिती सदस्य नव्या पद्धतीने आता निराधार झाले आहेत. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजुरीचे अधिकार तहसीलदार पातळीवर एक समिती गठीत करून या समितीला देण्यात आले. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्याच्या शिफारसीने गठित करण्यात येणाऱ्या या समित्यांवर सुरुवातीलापाच, नंतर सात तर सद्या नऊ अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. तहसीलदार हे या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव आहेत. गावागावातील लाभार्थ्यांचे अनुदान मंजुरीचे अर्ज तलाठ्यामार्फत तालुक्याच्या संजय गांधी निराधार योजना समितीकडे सादर केले जातात आणि समितीच्या बैठकीत लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर होतात. मध्यंतरी राज्यातील अनेक जिल्ह्यात राजकीय हेतूने अपात्र लाभार्थी पात्र ठरवण्याचे प्रकार घडले आणि श्रेयवादातून त्याबाबत तक्रारीही झाल्या. शासनाने अनेक जिल्ह्यात या प्रस्तावाबाबत फेरछाननी केली आणि बोगस लाभार्थी निवडल्याची प्रकरणे उघडकीस आली. शासनाच्या साामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अनुदान लाभार्थ्यांच्या मंजुरीमधील हस्तक्षेप टाळण्यासाठी लाभार्थी निवडीच्या प्रक्रिया आॅनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला असून महाआॅनलाईन यांच्यामार्फत संगणकीय प्रणाली तयार करुन घेतली आहे. दरम्यान लाभार्थ्यांचे अर्ज आता मेरीट यादीप्रमाणे आॅनलाईन पद्धतीने मंजूर होणार असल्याने संजय गांधी निराधार योजनांच्या समितीचे महत्त्व कमी झाले आहे. अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने या समित्याच आता निराधार ठरल्या आहेत.जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचनासंजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ राज्यसेवा निवृत्तीवेतन योजनाच्या लाभार्थ्याचे अर्ज कोणत्याही परिस्थितीत आॅफलाईन मंजूर न करता ते फक्त आॅनलाईनच मंजूर करण्यात यावेत, असे सक्त आदेश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुरेंद्र कुमार बागडे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
आॅनलाईन ठरणार ‘निराधार’चे लाभार्थी
By admin | Updated: July 3, 2017 00:25 IST