मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर प्रधान सचिवांकडून पत्र जारी, वन मंत्रालयातील चिरिमिरीला चाप
अमरावती : राज्यात वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांच्या (आरएफओ) बदल्या आता वन मंत्रालयातून नव्हे तर नागपूर येथील वनबल भवनातून होणार आहे. आरएफओंच्या बदल्यांचे अधिकार वन प्रशासनाकडेच असेल, असा पारदर्शी निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला . त्याअनुषंगाने प्रधान सचिव (वने) यांनी २८ जुलै २०२१ रोजी पत्र जारी केले आहे. ‘
लोकमत’ने ‘राज्यात २१ वन परिक्षेत्राधिकारी बदलीसाठी राजकीय आश्रयाला‘, ‘वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये राजकीय घुसखोरी‘, ‘मलईदार जागेसाठी आरएफओंची लॉबिंग’ अशा विविध प्रकारचे वृत्त प्रकाशित करून बदल्यांमध्ये सुरू असलेला घोडेबाजार लोकदरबारात मांडला. ‘लोकमत’च्या वृत्तांची दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. त्यांच्याकडे असलेल्या वन खात्याचा कारभार पारदर्शक राहावा, यासाठी आरएफओंच्या बदल्यांचे अधिकार पुन्हा वन प्रशासनाकडेच असेल, असे निर्देश त्यांनी दिलेत. त्यानुसार प्रधान सचिव (वने) बी. वेणुगोपाल रेड्डी यांनी बुधवारी पत्र जारी करून आरएफओंच्या बदल्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. बदलीसाठी आता स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे वन प्रशासनच आरएफओंच्या बदल्या करतील, हे स्पष्ट झाले आहे.
युती शासनाच्या काळात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरएफओंच्या बदल्यांचे अधिकार प्रशासनाकडे बहाल केले होते. त्यानुसार आरएफओंच्या बदल्या नियम आणि निकषानुसार केल्या जात होत्या. मात्र, तत्कालीन मंत्री संजय राठोड यांनी पुन्हा आरएफओंच्या बदल्या वन मंत्रालयातून होतील, असा निर्णय घेतला
होता. दरम्यान एका प्रकरणी वनमंत्री संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर वन खाते हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याकडेच राखून ठेवले. तथापि, यंदा मार्चपासून आरएफओच्या बदल्यांचा घोडेबाजार सुरू झाला. मलईदार जागा काबीज करण्यासाठी काही आरएफओंनी चक्क मंत्रालय गाठले होते. त्याकरिता विधानपरिषदेचे सभापती, उपसभापती, वन राज्यमंत्री, आमदार आदी लोकप्रतिनिधींचे शिफारस पत्र मिळवून सोयीच्या ठिकाणी बदलीसाठी लॉबींग चालविली होती. परंतु, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशानंतर नियम, निकषानुसारच आरएफओंच्या विनंती, प्रशासकीय बदल्या होतील, ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
-----------------
व्यवहार फिस्कटले, टोकण बुडाले
काही कलंदर आरएफओंनी मलईदार, सोईच्या जागी बदलीसाठी जोरदार लॉबिंग केली होती. वन मंत्रालयात काहींना हाताशी धरुन व्यवहारदेखील केले होते. पुणे, नागपूर, आलापल्ली, औरंगाबाद अशा क्रीम जागेसाठी वाटेल ती रक्कमसुद्धा ठरली होती. व्यवहारही झाले आणि रक्कमेचे टोकणही दिले. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरएफओंच्या बदल्यांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयानंतर आता बदलीसाठी झालेले व्यवहार फिस्कटले आणि टोकणही बुडाले, हे वास्तव आहे.
---------
अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झालेच पाहिजे. त्यामुळेच युती शासनाच्या काळात वनमंत्री असताना आरएफओंच्या बदल्यांचे अधिकार हे प्रशासकीय स्तरावर दिले होते. कोणता आरएफओ कुठे योग्य कर्तव्य बजावतो, याचे निरीक्षण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना चांगल्या प्रकारे असते. असो देर आये दुरुस्त आये, मुख्यमंत्र्यांच्या ही बाब उशिरा लक्षात आली.
- सुधीर मुनगंटीवार, माजी वनमंत्री तथा आमदार