मुख्याध्यापकांचे समायोजन वांद्यात

शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त ठरलेल्या मुख्याध्यापकांचे समायोजन नियोजनाअभावी कोलमडले.

जिल्हा परिषद : ३१ डिसेंबरपर्यंत प्रक्रियेला मुदत अमरावती : शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त ठरलेल्या मुख्याध्यापकांचे समायोजन नियोजनाअभावी कोलमडले. दस्तुर खुद्द शिक्षण सभापतींनीच प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केलेल्या नियोजनावर आक्षेप घेतला आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत २८३ मुख्याध्यापकांचे समायोजन जिल्हा व तालुका स्तरावर करावयाचे आहे. शिक्षण विभागाने समायोजनासाठी १०० ऐवजी १५० पेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांची निवड केली आहे. प्रत्यक्षात मुख्याध्यापकांचे समायोजन शंभर ही पटसंख्या गृहीत धरून करावयाचे ठरले होते. मात्र शिक्षण विभागाने शासन निर्णयाला फाटा देत नियोजनाचा बागूलबुवा केल्याने मुख्याध्यापकांचे समायोजन वांद्यात आले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५ आॅक्टोबरच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया ३१ डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करावयाचे आहे. मात्र शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांचे समायोजनाची प्रक्रिया करताना चुकीचे निकष लावल्याने हा गोंधळ झाल्याचे सभापतींनी सांगितले. त्यामुळे समायोजनाची प्रक्रिया विहित मुदतीत होणार किंवा नाही याबाबत शंका व्यस्त केली आहे. शासनाच्या २८ आॅगस्ट २०१५ च्या निर्णयानुसार सध्या अतित्विात असलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या १०० पेक्षा कमी झाल्यास मुख्याध्यापकांचे पद अनुज्ञेय राहणार नाही. मात्र ज्या ठिकाणी १ती ७ पर्यंतची पटसंख्या ही शंभर असेल अशा शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांचे पद कायम राहणार असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. मात्र जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने ३० सप्टेंबरच्या पटनिर्धानानुसार सन २०१५-१६ या वर्षाच्या संचमान्यतेनुसार पात्र मुख्याध्यापकांचे समायोजन करताना १५० पटसंख्येनुसार नियोजन केले होते. त्यामुळे सोमवारी शिक्षक संघटना व शिक्षण सभापती आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक पार पडली. यामध्ये २८३ मुख्याध्यापकांचे समायोजन होणार होते ते कसे चुकीचे आहे, याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शासनाच्याच नियमाप्रमाणे १ ते ७ पर्यंत संयुक्त शाळा आहेत आणि या शाळांची पटसंख्या ही शंभर आहे. अशा शाळेवर मुख्याध्यापकाचे पद कायम राहणार असल्याने या समायोजना शिवाय नवीन जवळपास १२५ शिक्षकांना मुख्याध्यापकांची संधी मिळणार असल्याचे शिक्षण सभापतींना गिरीश कराळे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय विचारात न घेता मुख्याध्यापकांचे समायेजन करण्यात आले. मात्र १ ते ७ पर्यंत संयुक्त शाळेची पटसंख्या ही शंभर असल्यास अशा शाळांवर मुख्याध्यापकांचे पद कायम राहणार आहे ? मात्र याचा विचार न करताच समायोजन प्रक्रिया केली. याला शिक्षणाधिकारीच जबाबदार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेशानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया होणार किंवा नाही याची मलाच शंकाच आहे.- गिरीश कराळे, शिक्षण व बांधकाम सभापती जिल्हा परिषदसमायोजनची प्रक्रिया ही १३ डिसेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे मुख्याध्यापकांचे समायोजनासाठी संचमान्यतेचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र अशातच २८ आॅगस्टच्या शासन निर्णयात याबाबत नवीन मागदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे यात काही उणिवा राहिली यात आता सुधारणा करून याबाबत उपसंचालक यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. याला मान्यता मिळताच प्रक्रिया राबवू.- एस.एम. पानझाडे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद.