अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा व पाणी व स्वच्छता विभाग आणि रोजगार हमी योजना या तीन विभागाच्या माध्यमातून जिल्हाभरातील ५१ ग्रामपंचायतींमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनाची प्रक्रिया राबवायची आहे. मात्र या विषयावर प्रशासकीय यंत्रणेत चुप्पी साधली जात आहे. परिणामी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने उपलब्ध करून दिलेला ९२ लाखांचा पहिला हप्त्याचा निधी अखर्चितरित्या पडून आहे. या दोन्ही विभागात समन्वय साधण्यासाठी प्रशासनाला मुहूर्त सापडत नसल्याने कामेही रखडली असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि रोजगार हमी योजना या तीन विभागातील समन्वयातून सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या ५१ ग्रामपंचायतींमध्ये करावयाच्या कामांसाठी नियोजन करून या कामासाठी निविदा करणे आवश्यक आहे. परंतु याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी निधीचाही विनियोग होत नाही. सांडपाणी व्यवस्थापनाची प्रक्रिया केवळ प्रशासनातील लालफीतशाहीत अडकली आहे.
बॉक्स
५१ ग्रामपंचायतींत प्रकल्प
ग्रामपंचायत समृद्ध करण्यासाठी जागतिक बँक साहाय्यता निधीतून जिल्ह्यातील १४ तालुक्यातील ५१ ग्रामपंचायतींची सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी निवड करण्यात आली आहे. या निधीतून सांडपाणी तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे करावयाची आहेत. हा प्रकल्प स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) रोजगार हमी योजना आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या तीन विभागाच्या समन्वयातून पूर्ण करावयाचा आहे. त्यातही स्वच्छ भारत मिशन कडून ९२ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र कामाची निविदा प्रक्रियेची जबाबदारी असलेल्या पाणीपुरवठा विभागाकडून यावर कारवाई होत नसल्याने लाखो रुपयांचा निधी केवळ समन्वयाअभावी पडून आहे. याकडे यंत्रणेचे पूर्णत: दुर्लक्ष आहे.