अमरावती : शहरात डेंग्यूचा उच्छाद व वाहनचालक निविदेत अधिकाऱ्यांची भागीदारी या विषयावरून विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरत सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. अखेर आयुक्तांनी स्वच्छतेसंदर्भात उपाययोजना व कारवाईची तंबी तसेच कर्मचाऱ्यांना अगोदरचे वेतन मिळाल्यानंतरच संबंधित ठेकेदाराला देयक देण्यात येणार असल्याचे मंगळवारच्या आमसभेत स्पष्ट केले.
वाहनचालकाच्या निविदेत कोणत्या अधिकाऱ्याची भागीदारी व यासंदर्भातील निविदा फायनल झाली का, असा थेट सवाल ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले यांनी सभागृहात केला. ‘लोकमत’द्वारा हे दोन्ही मुद्दे जनदरबारात मांडले होते, त्याचे पडसाद मंगळवारच्या आमसभेत उमटले. यावर आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी यावर मी भाष्य करणे शक्य होणार नाही, असे स्पष्ट केले.
अधिकाऱ्यांची भागीदारी विषयामुळे माध्यमांची बदनामी होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने यातील नाव स्पष्ट करावे, अन्यथा आंदोलनात्मक पावित्रा घ्यावा लागेल, महापालिकेतील भ्रष्टाचार सहन करणार नाही, यामध्ये महापालिकेची बदनामी होत असल्याचे इंगोले म्हणाले. ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचे बिल दिल्यानंतरच त्याचे पुढचे देयक काढले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
वाहनचालकांना तीन वर्षे जो पगार मिळाला व त्यानंतरही मुदतवाढ मिळाल्याने तेच वेतन देण्यात येत आहे. हे कामगार कायद्याला धरून उचीत नाही. निविदा प्रक्रिया झाली असती तर चालकांना अधिक वेतन मिळाले असते, असे मिलिंद चिमोटे म्हणाले. निविदा लावण्यासाठी ‘स्थायी’ सभापती असतांना पत्र दिले होते, मुदतवाढ देऊ नका असे प्रशासनाला सुचविले असल्याची माहिती राधा कुरील यांनी सभागृहाला दिली. कंत्राटदाराला वारंवार मुदतवाढ का दिल्या जाते, असा सवाल प्रकाश बनसोड यांनी सभागृहात केला.
बॉक्स
डेंग्यू वाढला, धुवारणी, फवारणी का नाही
शहरात डासांचा उत्पती डेंग्यूचे रुग्ण वाढले आहे, नियमित स्वच्छता केल्या जात नाही. धुवारणी व फवारणी नियमित होत नसल्यानेच डेंग्यू, मलेरियाचे रुग्ण वाढत असल्याचा घणाघात संध्या टिकले यांनी सभागृहात केला. याबाबत संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. डेंग्यूचे रुग्ण वाढत असल्याबाबत सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली.
बॉक्स
कामत कुचराई केल्यास कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
प्रत्येक प्रभात असलेल्या कंत्राटदाराचे नाव, त्यांचे फोन नंबर, त्यांचेकडे असणारे कर्मचारी संख्या, याची सर्व माहिती तात्काळ प्रसिद्ध करा, धुरळणी फवारणी व नियमित स्वच्छता याबाबत खबरदारी घ्या. साथ येणार नाही याची काळजी घ्या, कुठलाही कर्मचारी कामात कुचराई करीत असल्यास त्याच्या कारवाई करा, असे निर्देश आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी स्वच्छता विभागाला दिले.
बॉक्स
आरसीएफबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडून अप्राप्त
कर्मचारी किती असावेत याबाबतचा आकृतीबंध असतो व त्यासाठी किती खर्च करायचा याचे देखील धोरण असते. होणारे उत्पन्न हे शहर विकास व
दैंनंदिन बाबीवर खर्च केला जात असतो आरसीएफ बंद झाल्यानंतर हे कर्मचारी कुठेही वळते न करता महापालिकेत घेण्यात आले व याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला व तो अद्याप अप्राप्त आहे. कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याच्या प्रश्नावर आयुक्तांनी भूमिका स्पष्ट केली.
बॉक्स
मूर्तिकारांना यंदा अनामत रक्कम माफ
गणेत्सोवाच्या पार्श्वभूमीवर मूर्तिकारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कोरोना काळात व्यवसायावर आलेले संकट, या पार्श्वभूमीवर महापालिकेद्वारा आकारण्यात येणारी अनामत रक्कम दोन टप्प्यात घेण्याचा विषय प्रशासनाद्वारा मांडण्यात आला. यावर सभागृह नेता तुषार भारतीय यांनी यंदा अनामत रक्कम घेऊ नये, अशी भूमिका मांडली असता, मान्य करण्यात आली.